Skip to main content

सुदूरपश्चिम सरकारको अध्यादेश ल्याउने सम्भावना कम हुदै, पर्सि विषेश अधिवेशन

Submitted by editor on
ईबिगुल संवाददाता
सरकार

धनगढी : सुदूरपश्चिममा साउन १ गते देखि राजश्व संकलन बन्द भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट पास नहुँदा र नयाँ बजेट नआउदा राजश्व संकलन बन्द भएको हो । 

राजश्व संकलनको कार्य छिट्टै समाधान हुने सम्भावना पनि छैन । प्रदेशमा समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री छन । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपनि उनी असारको २० गते देखि अल्पमतमा छन । 

उनले संवैधानीक प्रावधान अुनसार साउनको १९ गतेसम्म सरकार छोडने सम्भावना देखिदैन । उनका अभिब्यक्ति र सरकारका प्रवक्ताका अभिब्यक्ति हेर्दा उनले राजीनामा दिएपनि अन्तिम दिन र विश्वासको मत लिएपनि अन्तिम दिन मात्रै लिने देखिन्छ । 

‘सोडारीको बहिर्गमन साउनको १९ गते मात्रै भयो भने काँग्रेस एमालेको नयाँ सरकार बन्छ । नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिन्छ । त्यसपछि प्रतिस्थापन बजेटको तयारी हुन्छ । त्यसमा नयाँ गठबन्धनका नयाँ नयाँ योजना बन्छन, बजेट पुरै नयाँ बन्छ । त्यसो गर्दा साउन भरी अर्को बजेट पास हुने सम्भावना रहदैन’ बरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र साउद भन्छन । 

नयाँ गठबन्धनका दलहरुले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई आधा दर्जन पटक राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको बाटो सहज पार्न र प्रदेशलाई आर्थिक बन्दीको बाटोबाट उम्काउन अनुरोध गरिसकेका छन । तर उनी टसका मस भएका छैनन । बरु उनी, संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने कसरतमा लागेका छन । 

मुख्यमन्त्री सोडारीले असारको ३० गते संसदको चालु बजेट अधिवेशनलाई बन्द गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखे । प्रदेश प्रमुखले साउनको ३ गते राती १२ बजेबाट संसदको बजेट अधिवेशन गरेर साउन ८ गते विषेश अधिवेशन आह्वान गरेका छन ।

संसदको एक चौथाई सदस्यहरुले संसदको विषेश अधिवेशन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाले साउन ८ गतेका लागि विषेश अधिवेशन माग गरेका हुन । नेपाली काँग्रेस र एमालेका २० जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले साउनको ३ गते नै विषेश अधिवेशनको माग गरेका थिए । 

विषेश अधिवेशन आह्वान भईसकेपछि सोडारी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउने सम्भावना पनि न्यून हुदै गएको छ । विषेश अधिवेशनका लागि अब २ दिन मात्रै बाँकी छन । २ दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने सम्भावना कम हुदै गएको छ ।

तर सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला मन्त्री अक्कल रावलले भने विषेश अधिवेशन एक दिनका लागि हुने र त्यो दिन सरकार पक्षको सहभागिता नभए अधिवेशन निस्प्रभावि हुने बताए । ‘हामीहरु संवैधानिक पाटोहरु हेरिरहेका छौ, ८ गते पछि सरकारले नयाँ कदम चाल्छ’ उनले भने ।