अस्पतालहरुमा जंकफुडबारे स्वास्थ्य शिक्षा
नीजि अस्पतालमा १० प्रतिसत निशुल्क शैया
आमा बचाउ कार्यक्रम निरन्तर
सडक पुर्वाधारको प्राथमिकिकरण
उपभोक्ता समितिदाई तालिम
धनगढी ः धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधारका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी जोड लिएको छ । विहीबार नगरप्रमुख गोपाल हमाले उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
धनगढी उपमहानगरले १९ वटै वडाबाट प्रधानाध्यापक, ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुलाई भारतको केजरीवाल शिक्षा मोडेलको अध्ययनका लागि पठाएको थियो । त्यही मोडेलमा शिक्षामा लगानी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षबाट एचआइभी एड्स र हेपाटाइटिस जस्ता सरुवा रोगहरू बारे सचेतना जगाउन हरेक महिना स्वास्थ्यकर्मीबाट सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य कक्षा सञ्चालन गर्ने छ । पत्रुखानाको उपभोगबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असर बारे विद्यार्थीलाई सचेत बनाउन र बानीमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्यकर्मीबाट कक्षा लिने व्यवस्था लागु गरिने भएको छ।
उपमहानगरले निजी अस्पतालहरूले गरिब, असहाय र वेवारिसे नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था, औषधि पसल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।
नगर क्षेत्रलाई सतप्रतिशत संस्थागत सुत्केरी भएको सुनिश्चितता कायम गरिने भएको छ। पूर्व प्रसूति र उत्तर प्रसूति जाँचलाई सहज बनाउन बर्थिङ सेन्टर विस्तार गर्ने नीति उपमहानगरले लिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले ’एक वडा एक एम्बुलेन्स कार्यक्रम’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लागु गर्ने भएको छ। घरमै हुने सुत्केरीलाई शून्य पार्नका लागि ’आमा बचाऊ अभियान’ लाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
धनगढीमा सञ्चालित निजी अस्पतालहरूले दस प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने नीति लागु गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धनगढीका निजी अस्पतालहरूले उपमहानगरको सिफारिसमा आफ्नो कुल शैया संख्याको दस प्रतिशत शैया संख्या निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको हो।
उपमहानगपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि ‘हाम्रो धनगढी, हामी बनाउँछौँ’ अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ। उपमहानगरले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थित, दिगो र सुरक्षित पूर्वाधार विकास गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ।
सडक लगायतका पूर्वाधारको नियमित मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ। सहरी सडक निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकता पक्की नाली र फुटपाथलाई दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
नगर यातायात गुरुयोजना अनुसार प्राथमिकीकरण गरिएका सडकहरूको विस्तार एवम् स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विभिन्न सडक सञ्जाल जोड्नका लागि पक्की पुल आवश्यक पर्ने ठाउँमा पक्की पुल निर्माणका लागि नेपाल सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पहल गरिने भएको छ।
धनगढीमा रणनीतिक सडकहरूलाई ट्राफिक लोडअनुसार डिजाइन गरी साइकल लेन सहितको सडक निर्माणमा जोड दिने भएको छ। मुख्य मुख्य सहरी सडकहरूमा साइकल लेन निर्माण गर्ने नीति उपमहानगरले लिने भएको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षबाट नगरपालिकामा आयोजना बैंकको स्थापना गरी कार्यन्वयन गर्दै लैजाने नीति लिने भएको छ। नगर क्षेत्रका योजना प्राथमिकताका आधारमा छनोट र कार्यान्वयन गर्न योजना बैंकको स्थापना गर्ने नीति ल्याइएको उपमहानगरले जनाएको छ।
यस्तै, बिहीवार ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा धनगढी र छिमेकी स्थानीय तहहरूसम्म विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ। नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा नयाँ बसपार्क निर्माणको काम आगामी वर्षबाटै सुरू गरिने भएको छ।
आगामी वर्षबाट सम्झौता अगावै गुणस्तरीय निर्माण कार्य गर्ने निर्माण कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति उपमहानगरले लागु गर्ने भएको छ। यस्तै, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनी तथा निर्माण व्यवसायीलाई दण्ड जरिवाना गरी कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गरिने भएको छ।
उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनाका लागि उपभोक्ता समितिलाई योजना निर्माण पूर्व तालिम दिइने भएको छ। उपभोक्ता समितिले योजना निर्माण पूर्वको तालिम लिएपछि मात्रै योजना सम्झौता र योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
