धनगढी ः धनगढी उपमहानगरपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उप महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार विर बहादुर जेठाराले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेन दिन ईन्कार गरेको बताए ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी कार्यविधि हाललाई नरोकिने भएको छ । कार्यविधिका विरुद्धमा जग्गा कारोबारीहरु एकजुट भएर त्यसलाई उल्टाउन खटिएका थिए । ‘अहिलेका लागि कार्यविधि लागु गर्न कुनै रोक हुने भएन, अब सप्रमाण सर्वोच्चमा जाने कुरा बाँकी नै छ’ कानुनी सल्लाहकार जेठाराले भने ।
सर्वोच्चले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न उपमहानगरलाई आदेश गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ गर्दा १० मिटरको सडक अनिवार्य, विद्युत, नाली सहितका पुर्वाधार बनाएर मात्रै जग्गा प्लटिङ गर्नुपर्ने प्रावधान सहित गएको मंसिर २५ गते कार्यविधी पास भएको थियो ।
यद्यपी नगर कार्यपालिकाका धेरै सदस्याहरुले भने नगरप्रमुख गोपाल हमालले कार्यविधि पास नहुदै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आरोप लगाउदै आएका थिए । कार्यविधि आएपछि अत्तालिएका जग्गा कारोबारीहरुले पनि कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई सघाएका थिए ।
जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले पुस ८ गते कार्यविधीका विरुछ अन्तरिम आदेश मागगर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दिएका थिए । बुधबार रिटमा प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि जग्गा कारोबारीलाई झड्का लागेको छ ।
उक्त कार्यविधीप्रती असहमती जनाउँदै बहुमत कार्यपालिका सदस्यले छुट्टै बैठक बसेर नगर प्रमुख गोपाल हमालले एकलौटी गरेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद बढेको थियो ।
विवादकैबीच यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो । तर मेयर हमालले भने सबै कार्यपालिकाका सदस्यको सहमतीकै आधारमा कार्यविधी पारित गरिएको र नोट अफ डिसेन्ट समेत कसैले नलेखेको बताउदै आएका छन ।
