धनगढी : लामो समयसम्म जग्गा प्राप्ती मै रुमल्लिएको धनगढीको फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको कार्य पछिल्लो समय तीब्र गतिमा अघि बढेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा धनगढी उपमहानगपालिका वडा नम्बर ७ पटेलाको बनमा फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भईरहेको हो ।
‘निर्माणको ६५ प्रतिसत कार्य पुरा भएको छ’ फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएको चीनको सेचुवान प्रोभेन्स जिओलोजिकल ईन्जिनियरिङ कम्प्लेक्सका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर अशोक पाण्डेले भने । ‘तोकिएको समयसीमा भन्दा ६ महिना अगाडी नै निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण लगानीमा सुदूरपश्चिमका चार वटा स्थानीय तह कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा कञ्चनपुरका भीमदत्त नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको ठेक्का भएको थियो । कैलालीको धनगढी र गोदावरीको ठेक्का भने चीनको सेचुवान प्रोभेन्स जिओलोजिकल ईन्जिनियरिङ कम्पलेक्सले पाएको थियो । उसले गोदावरीको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको पटेलामा बनिरहेको फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि भने ९७ करोडमा ठेक्का भएको छ । धनगढीमा अहिले १६ देखि २० टन प्रतिदिन फोहर उत्पादन भईरहेको उपमहानगरले जनाएको छ । दैनिक २२ टन फोहर खपत हुने उक्त प्लान्टमा पहिलो चरणमा तीन प्रकारको बर्गिकरण गरिनेछ ।
निर्माण कम्पनीका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर ईन्जिनियर अशोक पाण्डेले नकुहिने जस्तै फलाम र सीसाजन्य, कुहीने पदार्थ र लेदो फोहरलाई बर्गिकरण गरिने छ । उक्त बर्गिकरण गरिएको फोहरबाट अर्गानीक मल बनाईने छ भने लेदोलाई पनि मलमा परिणत गरी त्यसबाट निस्केको पानी छानेर नदीमा निकासा गरिनेछ ।
‘सबै प्रोसेसिङ प्लान्टभीत्र हुन्छ । नदीमा जाने पानीको पनि परिक्षण गरेर मात्र पठाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यो प्लान्ट नेपालकै नमुना हुनेछ’ कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर पाण्डेले भने । उनले फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्रको आसपासको बस्तीलाई कुनै पनि प्रकारको दुर्गन्ध नआउने पनि बताए ।
‘हामी बजारको फोहर उच्च प्रविधिको गाडीबाट केन्द्रमा ल्याउछौं, त्यहाँ पनि दुर्गन्ध नआउने गरि बर्गिकरण हुन्छ । यसमा थुप्रै प्रकारका मेसिनहरु लगाईएका हुन्छन । कुहीने पदार्थबाट मल बनेर किसानले उपयोग गर्न पाउनेछन । फलाम र नकुहिने फोहर विक्रि हुनेछ । बनेको अथवा कुनै काम नलाग्ने फोहर ब्यवस्थापनका लागि ७ वटा ठुला अत्याधुनीक खाल्टा बनाईएका छन । त्यसमा जमा भएर दैनिक माटोले पुर्ने ब्यवस्था गरिएको छ’ कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर पाण्डेले भने ।
‘धनगढीको फोहर उत्पादनको अनुपात केलाउने हो भने ती खाल्टाहरु पुरिन २५ वर्ष भन्दा बढी समय लाग्नेछ । त्यसैले अहिले हामीले २५ वर्षसम्मका लागि फोहरको ब्यवस्थापन भयो भन्न सक्छौं’ ईन्जिनियर पाण्डेले भने । उनले २५ वर्ष पछि अथवा त्यो स्थानका खाल्टा भरिएपछि अर्को स्थानमा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘यो क्षेत्रमा वरिपरि बृक्षारोपण हुन्छ । २५ वर्षपछि त्यहा खेलमैदान सहितको पार्क बन्छ । अहिलेको नमूना हेरेपछि त्यसपछि अर्को ठाउँमा पनि बनाउन समस्या हुदैन’ उनले भने ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०८० सालको चैतमा मात्र फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेको हो । २०८१ सालको जेठबाट २ वर्ष अथवा २०२६ को अप्रिलभीत्र निर्माण गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको छ । कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर पाण्डे भन्छन, ‘हामीले १० महिनामा ६५ प्रतिसत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं भने यही गतिमा काम गर्दै जाने हो भने हामीले ६ महिना अगाडि नै केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं ।’
फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्रका लागि २ वर्ष अघि अथवा सन २०२२ मै ठेक्का भईसकेको भएपनि बनले जग्गाको भोगाधीकार नदिएका कारण निर्माणमा ढिलाई हुदै आएको थियो । यसअघि धनगढीको वडा नम्बर २ मा केन्द्र बनाउने भनि जग्गा हेरिएपनि स्थानीयले विरोध गरेपछि केन्द्रको निर्माणस्थल वडा नम्बर ७ को पटेला सारिएको हो ।
२०८० सालको चैतमा मन्त्रीपरिषदले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई जग्गाको भोगाधिकार दिएपछि त्यहाँ रहेका २६ सय ३ रुख कटान गरिएका थिए भने राष्ट्रिय वनभित्रको २२ हेक्टर क्षेत्रफल फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भईरहेको हो ।
वन क्षेत्रको जग्गा लिए बापत या त बृक्षारोपण गर्ने या वन विकास कोषमा त्यो बाफतको रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो कुल रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिका र बाँकी ९० प्रतिशत रकम एडीबीले तिर्ने प्रावधान छ । सो रकम तिर्न नसकेका कारण गोदावरी र शुक्लाफाँटाना नगरपालिकाले पनि जग्गाको भोदाधिकार पाउन सकेका थिएनन । उक्त दुई पालिकाको रकम पनि पछि सोधभर्ना हुनेगरी धनगढी उपमहानरपालिकाले तिरि दिएपछि तीन वटै पालिकामा फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको बाटो खुलेको हो ।
धनगढी उपमहानगरले पछि सोधभर्ना हुने गरी गोदावरी नगरपालिकाको ३२ लाख २६ हजार ८२७ र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको १२ लाख ७० हजार ५७८ गरी ४४ लाख ९७ हजार ४०६ रुपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मा गरिदिएपछि मात्रै ती पालिकाले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेका हुन ।
गोदावरीमा रहेको फोहरमैला ब्यवस्थापन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भईसकेको छ भने कञ्चनपुरको शुल्लाफाँटामा निर्माण भईरहेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले भने जग्गाको टुंगो लगाई नसकेका कारण उसको निर्माण नै सुरु हुन सकेको छैन ।
