धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले विभिन्न समुदायसँग संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत समितिका सभापति तथा सदस्यहरू सहित समुदायका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक, अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति घनश्याम चौधरी, विशेषाधिकार समिति सभापति तुलसी देवकोटा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।
सभापति पाठकका अनुसार अन्तरक्रियाको उद्देश्य नीतिगत विषयमा प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्यार्उनु हो।
मुक्त कमैया र कम्लहरूमाथि ध्यान
मुक्त कमैया समाजका प्रतिनिधि पशुपति चौधरीले बसोबास र जीविकोपार्जनको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भएपनि प्रदेश सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए। उनले छुट मुक्त कमैयाको लगत संकलन, पुनःस्थापना तथा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै समितिमा लिखित सुझाव समेत पेश गरेका थिए।
त्यस्तै, मुक्त कमलरी तर्फबाट बोल्दै बिन्द्रा चौधरीले सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको भन्दै बाँकी बुँदाहरू कार्यान्वयन गराउन संसदीय समितिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन्।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको माग
अपांगता समावेशी मिसन टु नेपालका नन्दराज भट्टले मेरुदण्ड समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि सहायता सामग्रीको अभाव रहेको भन्दै त्यसको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरे।
उनले दृष्टिबिहीनहरूका लागि नागरिक वडापत्रहरू पहुँचयोग्य बनाउने, सार्वजनिक शौचालयहरू अपांगमैत्री बनाउने, र स्वरोजगारमुखी तालिम कार्यक्रम बजेटमै समावेश गर्न संसदीय समितिलाई निर्देशन दिन आग्रह गरे।
‘सफल नेपाल’ संस्थाकी रुपा राईले उमेर हद पार गरिसकेका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार कोषमार्फत बीउ पूँजी प्रदान गरी उद्यम गर्न सहयोग गर्न प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाले जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन्।
यौनिक अल्पसंख्यकको आवाज
यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि राज चौधरीले समाज र परिवारले अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिका कारण मानसिक समस्याहरू देखिएको भन्दै आत्मनिर्भर बनाउन सरकारको सक्रियता आवश्यक भएको बताए।
निरङ्ग चौधरीले लोक सेवा परीक्षामा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको जस्तै सुदूरपश्चिममा पनि २ प्रतिशत आरक्षण कोटा लागू गर्न माग गरे।
प्रतिवद्धता र सुझाव
अन्त्यमा सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले अन्तरक्रियाबाट उठेका विषयहरूमाथि संसदीय समितिहरूले निगरानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले कार्यक्रम नीतिगत विषयहरूप्रति सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको बताए।
विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटाले “कानूनमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन नहुनु कार्यान्वयनकर्ताको नियतमाथि निर्भर छ” भन्दै कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष शर्माले नीतिगत कमजोरी र सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको भन्दै आफैं पनि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। सदस्य लक्ष्मी बिकले कार्यक्रममार्फत उठेका विषयहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने भएकाले मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रम युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजना र संसदीय मामिला पत्रकार समाज कैलालीको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो।
