कञ्चनपुरः भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरेको दुई भाषा थारू र डोटेली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तत्काल कार्यान्वयन गर्न यहाँका अगुवा बुद्धिजिवीहरुले माग गरेका छन्।
भाषा आयोग नेपालले बुधवार कञ्चनपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरुले सो माग गरेका हुन्। वि।सं। २०७८ भदौ २१ गते भाषा आयोगले सरकारलाई १२ वटा भाषा सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको थियो। सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न ऐन मस्यौदा गरिएको छैन। ऐन मस्यौदा भएपछि प्रदेश सरकारले पारित गरेर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेमा ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ।
भाषा आयोगले सुदूरपश्चिममा थारु र डोटेली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, कोशीमा मैथिली र लिम्बू, मधेसमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार, गण्डकीमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनीमा थारु, अवधि र भोजपुरी, कर्णालीमा मगर भाषलाई सिफारिस गरेको छ। यसमध्ये बागमती प्रदेश सरकारले मात्र अहिलेसम्म ऐन निर्माण गरी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको रुपमा तामाङ र नेवार भाषाको कार्यान्वयन गरिसकेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारका लागि ऐन मस्यौदा भई २०८० कात्तिक २३ मा प्रमाणीकरण भई २०८१ वैशाख २४ बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तथा मातृभाषा शिक्षाको नमुना विकाससम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तीन जना विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सो अवसरमा थारु भाषाको सरकारी कामकाजको सम्बन्धमा पत्रकार लक्की चौधरी, डोटेली भाषाका लागि रमेश पन्त मितबन्धु र मातृभाषाको प्रयोग र चुनौती विषयमा विज्ञ डा। ज्ञानुराज पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य देवानसिंह विष्टले सरकारी कामकाजी भाषा थारु र डोटेली प्रयोगमा आउने भए पनि केही समय लाग्ने बताए। प्रदेश सभाबाट ऐन मस्यौदाको काम अझै सुरु नभए पनि सरोकारवाला पक्षले दवाव दिनुपर्ने उनको आग्रह छ। चार वटा सरकार बनिसक्दा पनि प्रदेश ऐनको मस्यौदा बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा। गोपाल ठाकुरले आयोगले सिफारिस गरेको १२ भाषामध्ये दुई भाषामात्र बागमतीमा कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए। सुदूरपश्चिममा पनि छिटो दुई भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न उनले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे। भाषा आयोगले सुदूरपश्चिममा दुई भाषा सिफारिस गरे पनि पालिका स्तरमा बाहुल्यताको आधारमा अन्य भाषालाई पनि प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा।टीएन जोशी, भाषा आयोगका सदस्य डा.पुष्करराज भट्ट, संविधानसभा सदस्य कृपाराम रानाथारु, प्रदेश सभा सदस्य गीता चौधरी, भाषाविज्ञ खगेन्द्र जोशी, वरिष्ठ साहित्यकार पद्मराज जोशी, भाषा आयोगका कार्यबाहक सचिव डा। लोकबहादुर लोप्चन, थारु कल्याणकारिणी सभा कञ्चनपुरका अध्यक्ष सानु चौधरी, तिलक सिंह लगायतले धारणा राखेका थिए।
