धनगढी : भारतको अयोध्यामा राममन्दिरको प्राणप्रतिष्ठाको तयारी चलिहरेको छ । सोमबार अथवा जनवरी २२ तारेखका दिन राममन्दिरमा भगवान रामको मुर्ती राखिने छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदको प्रमुख आथित्यमा प्राणप्रतिष्ठा हुनेछ ।
अयोध्यामा हुने प्राणप्रतिष्ठालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल भारत सीमा नाकाहरुमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले चेकजाँचमा कडाई गरेका छन । प्रहरीका अफिसरहरु आफै सडकमा आएर चेकजाँच कडाई पारेका हुन ।
भारतसँग सीमाना जोडिएको कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा नाकाहरुमा भारतीय प्रहरी, उत्तरप्रदेश प्रहरी र एसएसबीले चेकजाँच कडा पारेका हुन । गौरीफन्टा नाकामा पनि चेकजाँच कडा पारिएको छ । नेपालबाट भारत जाने सवारी साधनहरुलाई मसिनो तरिकाले चेकजाँच भईरहेको हो ।
अयोध्यामा झण्डै ५ सय वर्षको प्रतिक्षा पछि राममन्दिर बनेको हो । राममन्दिर ७० एकड जमीनमा निर्माण हुँदैछ । मन्दिर निर्माणका लािग दैनिक ४ हजार ५ सय मजदुरले काम गरिरहेका छन् । परियोजना सम्पन्न हुँदासम्म २ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
भारत सरकारले प्राणप्रतिष्ठा सम्म मात्रै एक हजार ८ सय करोड भारातीय रुपैया लागत लागिसकेको जनाएको छ । मन्दिर निर्माणका लागि ४ करोड मानिसले स्वेच्छाले चन्दा सहयोग गरेका छन् । कम्तीमा एक हजार वर्षको आयु रहने गरी बलियो ढंगले मन्दिरको निर्माण गरिएको छ ।
मन्दिर निर्माणमा फलामको प्रयोग गरिएको छैन । ग्रेनाइट पत्थरबाट मन्दिर बनाइँको छ । प्राचीन नागर शैलीमा बनाइएको मुख्य मन्दिर ५७ हजार ४ सय वर्गफिट क्षेत्रमा बनेको छ । यसको लम्बाइ ३ सय ८० फिट र चौडाइ २ सय ५० फिट छ । मन्दिर क्षेत्रको ७० एकडमध्ये ३० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै भौतिक संरचनाको निर्माण गरिने जनाइएको छ ।
बाँकी हरियाली क्षेत्र रहनेछ । मन्दिर निर्माणलाई तीन चरणमा बाँडिएको छ । मन्दिरको ग्राउन्ड फ्लोरको निर्माणलाई पहिलो चरण मानिएको छ । त्यो पूरा भएकाले मूर्ति स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ । डिसेम्बर २०२४ सम्ममा मन्दिरको सम्पूर्ण निर्माणकार्य पूरा हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, २०२५ को डिसेम्बरसम्ममा मन्दिर परिसरको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । अयोध्यामा महर्षि वाल्मीकि विमानस्थल र अयोध्याधाम रेल्वे स्टेसनको उद्घाटन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले यसअघि नै भारतका विभिन्न सहरबाट अयोध्यालाई जोड्ने कैयौं नयाँ ट्रेनहरूको शुभारम्भ गरिसकेका छन् ।
यी सबै परियोजनाका लागि १५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । मन्दिर निर्माणसँगै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले अयोध्याको चौतर्फी विकासका विभिन्न परियोजना अघि बढाएको छ । सडक फराकिलो गर्ने, विमानस्थलको निर्माण, रेल्वे स्टेसनको आधुनिकीकरणलगायत ५० बढी प्रोजेक्टमा काम भइरहेको छ ।
सुप्रिम कोर्टको ऐतिहासिक फैसला
सन् १५२६ मा मुगल सम्राट बाबर भारत आएको दुई वर्षपछि उनका सुभेदार मीरबाकीले राम जन्मभूमिमा मस्जिद निर्माण गरेका थिए । १९औं शताब्दीमा, मुगल शासन कमजोर भयो । ब्रिटिस शासन बलियो भयो । यस अवधिमा हिन्दूहरूले भगवान् रामको जन्मस्थल मन्दिर भत्काएर मस्जिद बनाएको मुद्दा उठाएका थिए । त्यसपछि रामललाको जन्मभूमि फिर्ता लिन कानुनी लडाइँ सुरु भयो । १८५९ मा ब्रिटिस शासकहरूले विवादित स्थलमा बार लगाए । मुस्लिमहरूलाई भित्री र हिन्दूहरूलाई बाहिरी भागमा प्रार्थना गर्न अनुमति दिइयो ।
यो विवाद अन्ततः अदालत पुग्यो । पहिलो मुद्दा सन् १८८५ मा दर्ता भयो । जुन १३४ वर्षपछि २०१९ नोभेम्बर ९ मा सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट टुंगिएको थियो । ४० दिनसम्म चलेको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै भारतीय सुप्रिम कोर्ट (सर्वोच्च अदालत) ले गरेको फैसलाले मन्दिर निर्माणको द्वार खोलेको हो । अदालतले २०७६ कात्तिक २३ (२०१९ नोभेम्बर ९) मा फैसला गरेको थियो।
राममन्दिर–बाबरी मस्जिदसम्बन्धी मुद्दाले भारतीय राजनीतिलाई समेत प्रभावित पाथ्र्यो । अदालतले दशकौं पुरानो मुद्दालाई सौहाद्र्रपूर्ण तरिकाले समाधान ग¥यो । तर, धेरैको कौतुहल थियो, ‘मन्दिर निर्माणको कार्ययोजना कस्तो होला ?’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षता रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिमा राममन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाएको हो । फैसला १०३५ पृष्ठ लामो छ ।
अदालतको फैसलापछि २०२० अगस्ट ५ मा भूमिपूजनको साथ राममन्दिरको निर्माण सुरु भयो । साढे दुई वर्षमा मन्दिरको पहिलो तलाको काम सम्पन्न भयो । फैसलामा ट्रस्ट बनाएर राममन्दिर निर्माण गर्नका लागि तीन महिनाभित्र विस्तृत कार्ययोजना बनाउनसमेत अदालतले आदेश दिएको थियो ।
फैसला सुनाउने दिन नेपाल भारतको सीमा बन्द गरिएको थियो । पूरै उत्तरप्रदेशको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो । स्कुलहरू समेत बन्द थिए । सर्वोच्च अदालत आसपासको क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले फैसलालाई हारजितका रूपमा नलिन अपिल गरेका थिए । अदालतले मस्जिद निर्माणका लागि अन्यत्र ५ एकड जमिन उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको थियो । फैसलापछि प्रधानमन्त्री मोदीले ५ अगस्ट २०२० मा मन्दिरको शिलान्यास गरेका थिए ।
