धनगढी : शिक्षा सुधार वर्ष मनाईरहेको धनगढी उपमहानगरमा अब स्मार्टबोर्डबाट अध्यापन हुने भएको छ । मंगलबार धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १२ मा रहेको सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्टबोर्डबाट पठनपाठन सुरू भएको हो ।
नमुना विद्यालय घोषणा भएका धनगढीको ग्रामीण क्षेत्रका पाँच वटा विद्यालयलाई जनही १० वटाका दरले उपमहानगरपालिकाले स्मार्टबोर्ड वितरण गरेको थियो । यो वर्ष धनगढी उपमहानगरपालिकाले घोषणा गरेका पाँच वटा नमूना विद्यालयहरुलाई प्रत्येकलाई १० का दरले ५० वटा स्मार्टबोर्ड वितरण गरिएका थिए ।
नमुना विद्यालयका कारण सर्वसाधारणका छोराछोरीले निःशुल्क र स्तरीय शिक्षा पाउने हुँदा सरकारी विद्यालयप्रति विश्वास बढ्ने प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तले बताए । उपमहानगरले सिद्धनाथ माविलाई नमूना विद्यालय घोषणा गरेको छ । उक्त विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्म स्मार्टबोर्डका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्न थालिएको हो । सरकारी विद्यालयको पठनपाठन स्तरीय बनाउन र विद्यार्थीलाई प्रविधिको ज्ञान दिन स्मार्टबोर्डको प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
स्मार्टबोर्डको प्रयोगबाट शिक्षण गर्न निकै सहज भएको विद्यालयका शिक्षक तेजराज भट्टले बताए । उनले शिक्षकलाई शिक्षण गर्न तथा विद्यार्थीलाई बुझ्न स्मार्टबोर्ड निकै उपयोगी रहेको बताए । ‘स्मार्टबोर्ड जडानपछि हामीलाई पढाउन र कुरा बुझाउन निकै सहज भएको छ । विद्यार्थीले पनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा रुचि देखाएका छन’ शिक्षक भट्टले भने ।
ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयलाई नमुना बनाउन प्राथमिकता
धनगढी उपमहानगरपालिकाले सामुदायीक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन नमूना घोषणा गर्दै भौतिक तथा शैक्षिक सामग्रीसहित विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेत प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान बनाउन ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयलाई हरेक वर्ष नमुना बनाउँदै लग्ने योजना रहेको मेयर हमालले बताए । सरकारी विद्यालयप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन नमूना विद्यालयमा आधुनिक शैक्षिक सामग्री, भवन, फर्निचर र आवश्यक सबै सुबिधा उपलब्ध गराउने मेयर हमाले बताए ।
‘हाम्रो निर्वाचित टिमले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयको सुधार गर्ने योजनाअनुसार नमुना विद्यालय घोषणा गरिएको हो । हरेक वर्ष पाँच वटाका दरले नमुना विद्यालय बढाउदै लैजाने लक्ष्य छ’ हमालले भने । ‘ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाले निःशुल्क स्तरीय शिक्षा हासिल गरेर अरु जस्तै प्रतिष्पर्धामा उत्रन सकून् भनेर नमूना विद्यालय घोषणा गरिएका हुन ।’