महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सार्वजनिक जमिन बिक्रीमा संलग्न चार अध्यक्षसहित ८ जना कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन् ।
तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन बिक्री प्रकरणमा विशेष अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष र कर्मचारीसहित ८ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतको सोमबारको फैसलाले चार जना अध्यक्ष र चार जना कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई वर्षअघि चारवटा मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका चार अध्यक्षसहित ६७ कर्मचारी र ८० जना जग्गा प्राप्त गर्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ती मुद्दाका आधारमा विशेष अदालतले छुट्टाछुट्टै फैसला गरेको छ ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको कसुरमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सजाय तोकेको हो ।
एउटा फैसलामा तत्कालीन अध्यक्षहरु गोपाल रसाइली, पल्टु राना र पुष्कल चौधरीलाई २ वर्ष कैद तोकिएको छ । कर्मचारीहरु पुष्पराज भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई डेढ वर्ष कैद तोकिएको छ । उनीहरुलाई २ लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिवाना समेत तोकेको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष कान्तुराम पनेरु, सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी र कर्मचारी पुष्पराज भट्टलाई दोषी ठहर गर्दै अध्यक्षको हकमा ६ महिना थप र अन्यको हकमा डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।
उनीहरुलाई २९ लाख ७४ हजार ३५० रुपैयाँ दामाशाही रुपमा जरिवाना समेत तोकेको छ । नगर विकास सम्बन्धीकै अर्को फैसलामा तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु राना तथा कर्मचारीहरु मोहनदेव भट्ट, पुष्पराज भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
यसमा पनि अध्यक्षलाई २ वर्ष र अन्यलाई डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । चारै जनालाई एक करोड ९३ लाख ११ हजार ४ सय रुपैयाँ दामाशाहीले जरिवाना तोकिएको छ ।
अर्को फैसलामा तत्कालीन अध्यक्ष रसाइली र राना तथा कर्मचारीहरु पुष्पराज भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई दोषी ठहर गरेको छ । अध्यक्षको हकमा २ वर्ष र कर्मचारीको हकमा डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । रसाइलीलाई ७३ लाख ९९ हजार, रानालाई २४ लाख ३६ हजार, भट्ट र जोशीलाई समान ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्षदेखि नगर विकास, मालपोत र नापी कार्यालयका र जमिन लिने एक सय ४७ व्यक्तिका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको नाममा ६ सय ३८ विघा जमिन थियो ।
अख्तियारले अध्यक्षद्वयसहित १७ कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने ४६ जनाका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्षहरु रसाइली, राना, पुष्कल चौधरी र सदस्यसचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीसहित २० कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने १७ जना गरी ३७ जनाका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
