Skip to main content

पार्क निर्माणमा अवरोध गर्नेहरुलाई सुझाव : ‘बनस्पती उद्यान देबहरियामा छ’

Submitted by editor on
नागरिक समाज नाम दिएको समुहले वातावरणको चिन्ता जताउदै २०८१ सालको असार १७ गते झण्डै पौने ९ करोडमा ठेक्का सम्झौता भईसकेको विरेन्द्र–ऐश्वर्य उद्यान (धनगढी पार्क) निर्माण रोक्ने माग गरेको छ ।
शिवराज भट्ट
दवहरियामा

धनगढी : नागरिक समाजको नाममा गएको एक समुहले शुत्रबार धनगढीको पार्क निर्माण रोक्ने भन्दै मेयर गोपाल हमाललाई ज्ञापन बुझायो । प्रेमराज भण्डारीको नेतृत्वमा गएको समूहले पौने ९ करोडमा असारको १७ गते ठेक्का लागिसकेको पार्क निर्माण रोक्ने माग गरेको थियो । 
ज्ञापनपत्रमा पार्क निर्माण रोक्नुको एक मात्र कारण, त्यहाँ संरचना बनाएमा वातावरण र बानस्पतिक प्रभाव पर्ने मात्रै उल्लेख थियो । धनगढी उपमहानरपालिकाले अहिलेसम्म ‘हरित धनगढी’ अभियान अन्तर्गत ११ हजार ३ सय विरुवा रोपिसकेको छ । 

जुन उपमहानगरले डेढ वर्षको अवधीमा साढे ११ हजार विरुवा रोपेको मात्रै छैन, मल पानी हालेर संरक्षण पनि गर्दै आएको छ, त्यही नगरपालिकाको पहलमा बनाउन लागिएको पार्कका कारण वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै नागरिक समाजले दिएको ज्ञापनको सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेको छ । 

अझ धनगढीको मुख्य बजार देखि ३ किलोमिटर भन्दा पनि नजिकमा बनस्पती अनुसन्धान केन्द्र छ । उक्त केन्द्रमा अहिले दुुई वटा कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा छन । बनस्पति अनुसन्धान, संरक्षण तथा उद्यान विकास कार्यक्रम र जडिबुटी विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छन । कुरुप बनिरहेको धनगढी पार्कको ब्यवस्थित निर्माणले वातावराणमा खासै प्रभाव पर्ने देखिदैन । 

देबहरियामा रहेको उद्यानले सौन्दर्यीकरणका लागि मौसमी र बहुवर्षिय  सोभनीय फूलका विरुवा उत्पादन र वितरण गर्नेगर्छ । उद्यानमा विभिन्न प्रजातीका बनस्पतीको अनुसन्धान, तराई देखि चुरेसम्म पाईने बनस्पतिहरुको संकलन र संरक्षण पनि उद्यानमा हुदै आएको छ । 
कार्यक्रममा जंगली अवस्थामा हुर्किराखेका बनस्पति प्रजातीलाई घरेलुकरण गराईन्छ । बनस्पति अनुुसन्धान केन्द्रले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलार्ए जडिबुटी सम्बन्धी सचेतना जगाउने, जडिबुटी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्राविधिक सल्लाह, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका बनस्पति प्रजातीको सर्भेक्षण र हर्वेरियन नमुना तयार पार्ने कार्य गर्दै आएको छ । 

तर नागरिक समाज नाम दिएको समुहले वातावरणको चिन्ता जताउदै २०८१ सालको असार १७ गते झण्डै पौने ९ करोडमा ठेक्का सम्झौता भईसकेको विरेन्द्र–ऐश्वर्य उद्यान (धनगढी पार्क) निर्माण रोक्ने माग गरेको छ । 

नागरिक समाज भनेर दिईएको ज्ञापनपत्रका हस्ताक्षरकर्ताहरुको हरित धनगढी अभियानमा पनि सून्य सहभागिता देखिएकाले उनीहरुले पार्कको निर्माणमा वातावरणीय चिन्ता भन्दा पनि कुनै स्वार्थका लागि ज्ञापन बुझाएको हुनसक्ने अडकल लगाईन थालिएको छ ।

देबहरिया बनस्पति उद्यान नेपालकै सबैभन्दा ठुुलो क्षेत्रफल भएको उद्यान हो । १४६ वर्ग हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको उद्यानको १० वर्षिय गुुरुयोजना अन्तिम चरणमा रहेको वरिष्ठ बैज्ञानिक अधिकृत गंगादत्त भट्टले बताए । ‘धनगढी उपमहानगरभीत्र रहेको जाखौर ताल (१२.५५ हेक्टर) पनि देबहरिया उद्यान भीत्रै पर्छ । हामीले यसको १० वर्षे गुरुयोजना बनाईरहेका छौं’ भट्टले भने ।

गुरुयोजनामा अहिले सञ्चालित क्रियाकलापहरु यथावत राख्दै आईल्याण्ड, चरा अवलोकन क्षेत्र, मन्दिर र कुटी  निर्माण, विउबैंक, विउसंग्रहालय, जापनीज तरिकाको बगैचा, बाल उद्यान, पाल्म बगैचा, लगायतका धेरै निर्माणहरु गरिने बताइएको छ ।

तर अध्यक्ष वा संयोजक नै नतोएिको नागरिक समाजको नाममा ३९ जनाले हस्ताक्षर गरेर धनगढी पार्कमा बन्ने संरचनाले वातावरणीय, बानस्पतिक र जैविक पक्षलाई नकारात्मक असर पार्ने भन्दै २०ं८१ को असारमै ठेक्का सम्भौता भईसकेको  निर्माण कार्य रोक्न ज्ञापन बुुझाएको थियो । 

धनगढी उपमहानगरपालिकाले उक्त स्थानमा ५ सय जनालाई स्टार्टअप विजनेसका माध्यमबाट रोजगारी दिईने योजना बनाएको छ । डिपिआर अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पार्क निर्माणका लागि पहिलो चरणमा पौने ९ करोडको लगानी पनि गरेको हो । 
नेशनल÷पवन जेभीसँग २०८१ असार १७ गते निर्माणका लागि सम्झौता भईसकेको छ । उद्यानलाई आधुनिक तरिकाले निर्माण गर्न सम्झौता गरिसकिएको छ ।

निर्माण कम्पनीले २०८३ को बैशाख १६ गतेसम्म वीरेन्द्र–ऐश्वर्य उद्यान निर्माणको काम सक्नेगरी सम्झौता भएको छ । धनगढीको मुख्य बजारमा रहेको उद्यान निर्माण गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको थियो । उपमहानगरपालिकाले रात्रिकालीन बजारसहितको उद्यान निर्माणका लागि डिपीआर तयार पारेको हो ।  

धनगढी उपमहानगरपालिकासँगै जोडिएको वीरेन्द्र–ऐश्वर्य उद्यान निर्माण कार्यको असोज १ गते उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिहले सिलान्यास गरिसकेका छन । उद्यानको पुरै संरचना निर्माणका लागि उपमहानगरले ३६ करोडको डिपिआर तयार पारेको छ ।