धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी निर्माण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ ।प्रदेश सभा स्थापनाको सात वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको आलोचना गरिएको हो ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मिँया र सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणको टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारको आलोचना गरेका हुन । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै २०७५ असोज १२ गतेको बैठकमा दुई तिहाइको निर्णयबाट सुदूरपश्चिमको प्रदेश स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरी वन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, निर्णय भएको पाँच वर्षसम्म पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले नै प्रश्न गरेका हुन । प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरीमा नै हुने कि अन्य क्षेत्रमा भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले चाँडो निर्णय लिनुपर्नेमा जोड उनको रहेको थियो। प्रदेश प्रमुख नजिर मिँयाले भने, ‘यहाँ राजधानीको कुरा कसैले गर्नु भएन । यो विडम्बना हो । राजधानी बनाउने कहाँ हो ? यहाँ दुई तिहाइको सरकार छ । दुई तिहाइ मात्र होइन, सत प्रतिशतको चाँसो हुनुपर्ने हो ।’
गोदावरीमा राजधानी तोकेको पाँच वर्षभन्दा बढी भएको छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गरेको राजधानीको कुनै पनि काम भएको छैन । सभाले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेको यो निर्णय प्रदेश सरकारले अलपत्र पारेको हो । प्रदेशको सबै काम कार्बाही धनगढीबाट हुँदै आएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले स्थायी राजधानी यो वर्षमा भएन भने नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो वर्षमा पनि राजधानी टुङ्गिएन भने नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ । हाम्रो छतपनि बनाउन नसक्ने हैसियतमा रहयौ भने, हाम्रो औचित्यमा कसैले प्रश्न गर्न पर्दैन । हामी आफै भित्रबाट प्रश्न खडा हुन्छ ।’
प्रदेशको राजधानी तोकिएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरी गोदावरी क्षेत्रमा वनको विवाद समाधान भएको छैन। विवादकै कारण भोगाधिकारसमेत प्राप्त नभएको हो। वनको भोगाधिकार नभएकाले प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माणका कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन। प्रदेश सभाको निर्णय पाँच वर्षसम्म अलपत्र परेका बेला गोदावरीको विकल्पका कुरा उठेका हुन।
तत्कालीन समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाले तोके अनुसार आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएकोगोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्साँकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेश सभालाई रहेको स्मरण गराउँदै भोगाधिकार माग्ने क्रममा चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिन मात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। तर, प्रदेश सरकारको उक्त प्रस्ताव संघ सरकारले अझै वास्ता गरेको छैन। सुदूरपश्चिमको राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध २०७५ सालमै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। वन क्षेत्रमा राजधानी तोकिएको भन्दै प्रदेश सभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको हो। जैविक मार्ग मासेर प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै मनीषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ।
राजधानी घोषणा हुने बेला बहुमतद्वारा निर्णय भएको हो। प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले भने विरोध गर्दै त्यस दिनको सभा नै बहिष्कार गरेको थियो। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका दलका नेता कमलबहादुर शाहले गर्दैछन ।
