धनगढी ः बैतडीको दोगडाकेदार गाउपालिका वडा नम्बर ७ का शुनील भट्टले पहाड छोडेको १५ वर्ष भयो । दुई भाई छोरा उनीहरु सँगसँगै तराईको भीमदत्त नगरपालिकाको उल्टाखाम सरेका छन । उल्टाखाममा परिवार सहित सरेका दुबै भाई, भारतको राजधानी दिल्लीमा नोकरी गर्छन । पहाडमा बाजेले बनाएको घरमा ताला लागेको छ । उनको परिवारले कमाई खाने जग्गा ठुलो बुवाका छोराहरुले कमाई खान थालेका छन ।
गाउँको विद्यालय अहिले त १० कक्षा सम्म पुगेको छ तर उनले पहाड छोडेका बेला, त्यो विद्यालयमा ८ कक्षा सम्मको मात्रै पढाई हुन्थ्यो । परिवारको जेठो छोरोले कक्षा ८ पास गरेपछि उनको तराई झर्ने मन बनेको हो । पढाईमा राम्रो भएको छोरालाई ८ कक्षामै छुटाउने कसरी ? पढाउनै प¥यो । गाउँमा विद्यालय छैन । मावि पढाउनका लागि तीन घण्टा टाढा पैदल पठाउनुपर्ने हुन्थ्यो । अनी छोराका लागि उनले पहाड छाडेका हुन ।
साँफेबगर बजारबाट करिब १० किलोमिटर उकालो चढेपछि रिडिकोट गाउँ पुगिन्छ । साँफेबगर–मंगलसेन सडक खण्ड रिडिकोट गाउँको बीच भागबाट गएको छ । सडकको दायाँतिर ठूलाठूला घर देखिन्छन् । परम्परागत कलात्मक शैलीमा निर्माण गरिएका ती घरमा अहिले कोही बस्दैनन् । केही घरको छाना पुरै भत्किसकेका छन् भने केही भत्कने क्रममा छन् ।
हेर्दै रहर लाग्ने ती घरहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् । दरबार जस्तै देखिने घरहरू खण्डहरमा परिणत हुनुको एक मात्र कारण हो पुरै परिवारको बसाइसराइ । रिडिकोट गाउँमा कति घरहरूको त अस्तित्व नै मेटिसकेकोे छ भने स्वार जातीको मात्र सात–आठ वटा घर खण्डहरमा परिणत हुने आवस्थामा छन् ।
परिवार पुरै बसाइसराइ गरेर देशका अन्य भू–भागमा गए पछि उनीहरूको पुर्खेउली सम्पत्तिका रूपमा रहेका रहरलाग्दा घरहरू खण्डहरमा परिणत भएका छन् । रिडिकोट गाउँ जिल्लामै सबैभन्दा पहिले बसाइसराइ गरी अन्यत्र जाने गाउँ मध्यमा पर्दछ ।
शुनीलको गाउँ र रिडिकोट त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन । शुनीलका लागि छोराको पढाई त एक मात्रै कारण हो । तर अहिले पहाड छोडने धेरै कारणहरु देखिएका छन । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार र ती सरकारहरु चलायमान भएपछि, नेपालमा तीब्र रुपमा विकास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर जनताको त्यो आशा अहिले निरासामा परिणत भएको छ ।
स्थानीय सरकारले जसरी विकासको नमुना स्थापित गनुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेनन । पहिलो पाँच वर्षमा स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार मौलायो । गाउँबस्तीका समस्या ओझेलमा परे । जनताका आधारभूत आवश्कताहरु पनि पुरा भएनन । अनी उनीहरुले पलायनको बाटो रोज्न थाले ।
अधिकांस स्थानीय सरकारहरुले पालिकाको केन्द्रमा मात्रै ध्यान दिए । स्थानीय तहहरुको ठुलो बजेट पालिका भवन, वडा भवन बनाउन र पदाधीकारीका गाडीघोडा र विलासितामा खर्च हुनथाल्यो । ठुला नेताको घर जाने सडक गाउँमै पनि पक्की भए तर सामान्य मानिसका लागि त्यो तीन तहको सरकारको खासै अनुभूती भएन । ती पहाड छोडने जनता केन्द्रित योजना स्थानीय सरकारहरुले पनि बनाउन सकेनन ।
स्थानीय सरकारको आधा भन्दा बढी पूँजीगत खर्च गाउँमा सडक बनाउनमा खर्च भयो । मैले गाउँमा सडक बनाउनु नराम्रो हो भन्न खोजेको होईन । तर त्यो सडक प्रयोग गर्नेहरुलाई गाउँमै कसरी रोक्ने भन्ने योजनाको कमी स्थानीय तहहरुमा देखिएको छ ।
गाउँमा सडक के का लागि र कसका लागि बनाउने ? त्यस कुराको हेक्का भएन स्थानीय तहहरुलाई ।
हो गाउँका सडक स्थानीयका लागि बनाउने हो । ती सडकमा स्थानीयको उत्पादन गु्डनु प¥यो । ती सडकमा स्थानीयले उत्पादन गरेको तरकारी फलफूल र दुध दही गुडनुप¥यो । स्थानीयले उत्पादन गरेको मकै भटमास र कोदो दौडिनुृ प¥यो । तर गाउँमा ती कुरा उत्पादन गर्ने योजना सरकारसँग छैन ।
दशक अघिको भटमासको उत्पादन अहिले आधा घटेको छ । पहाडमा पाउने अर्गानीक दाते ओखर र तिमुर पाउन छोडेको छ । यो किन ? किनकी स्थानीय तहहरुले डोजरे सडक मात्रै विकास ठान्यो । मानवीय विकासका योजना बनेनन । जनतालाई उत्पादनमा जोडने प्रयास भएन । जनतालाई रोजगार र स्वरोजगारी दिने योजना बनेनन । मन्दिर भन्दा विद्यालय प्रार्थमिकता हो भन्ने कुराको हेक्का भएन ।
पहाड रित्तिनुका अरु थ्रुप्रै कारण छन । मानवले बाच्नका लागि गास बास र कपास भन्ने कुरा पुरानो भईसक्यो । अब मानव बाच्नका लागि गास, बास र कपास मात्रै होईन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रविधि पनि अनिवार्य भईसक्यो । गाउँमा अब उच्च शिक्षा, विषेशज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य, स्वरोजगार र रोजगारी अनी प्रविधिको विकासमा पनि जोड दिनु आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकार बनेदेखिको अल्पकालिन बजेट गरी अहिलेसम्म ७ वटा बजेट आई सकेका छन । तर त्यसमा पहाडको बसाई सराई रोक्ने योजना छैनन । शिक्षा र स्थास्थ्य प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभीत्र छ । तर प्रदेशले पहाडको पलायत रोक्नका लागि ती दुई कुरालाई प्रार्थमिकतामा राखेन । प्रदेशले पहिलो र दोस्रो बजेटमा हजारौं मन्दिरहरुमा पर्यटनको बजेट हाल्यो । हो पहाडमा, मान्छे अब पुजाआजाका लागि मात्र जाने गर्छ । मन्दिरमा बर्षमा एक दिन मात्रै गएर सेल्फी खिच्छन ।
ती मन्दिरहरुमा हालिएको अरवौं बजेटले पहाडमा बयलपाटा जस्तै दुई अस्पताल बनाएर विषेशज्ञ चिकित्सक राखेको भए सायद पहाड रित्तिने थिएन । त्यो बजेटले पहाडमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पस जस्तै दुइ वटा कलेज स्थापना गरेर प्राविधिक शिक्षामा लगानी गरेको भए सायद पहाड खाली हुने थिएन ।
नयाँ ब्यवस्थामा हामी पालिकाका अध्यक्ष भयौं, मैयर भयौं अनी मन्त्री पनि भयौं । हामीले कहिल्यै नपाएको कुरा पाए झैं ग¥यौं । हामी मन्त्री भएपछि योजना बनाउन र भीजनका लागि विषेशज्ञ होईन, आफन्त खोज्न थाल्यौं । खोला नभएको स्थानमा हामीले तटबन्धन दिएर कमिशन माग्यौं । योजना बन्नु अघि कमिशन पुगाउने एजेन्ट उत्पादन गर्न तिर लाग्यौं । हामीले विकासको प्रार्थमिकता के हो ? भन्ने कुराको अध्ययन नै गरेनौं । अनी किन बस्छ जनता पहाडमा ?
गाउँ गाउँमा सौचालय बनाउने आयोजनाहरु सुरु भए । जुन गाउँमा खानेपानीका लागि तीन घण्टा हिडनुपर्छ त्यो गाउँको प्रार्थमिकता सौचालय भन्दा पनि पानी पहिला हो भन्ने कुराको कसैले हेक्का गरेन । सडक बन्नु भन्दा अघि त्यो गाउँको उत्पादनमा जोड दिईएन । उत्पादनमा किसानलाई प्रविधि हस्तान्तरण र आधुनीकिकरणको कुरामा जोड दिईएन ।
चालु आर्थिक वर्षको समेत जोडने हो भने प्रदेश सरकार बनेदेखि अहिले सम्म हाराहारी एक खर्ब रकम पुँजीगत खर्च भएको छ । तर पछिल्ला ६ वर्षमा प्रदेश सरकारले मैले गौरव गर्न लायकको काम, ‘यो गरे है’ भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो एक खर्बलाई प्रार्थमिकताका साथ प्रयोग गरिएको भए पहाड रित्तो हुने थिएन ।
तराईका जिल्ला सुदरमुकामहरुको सेवा सुविधा र पहाडका जिल्ला सदरमुकामको सेवा सुविधा तुलना गर्ने हो भने तराई ९० प्रतिसत र पहाड १० प्रतिसत हो । आखिर यो विभेद किन ? मानव जाती सेवासुविधाभोगी हो । जहाँ विरामी हुँदा सिटामोल पाईदैन, जहाँ १० कक्षा पछि प्राविधिक शिक्षा र पडन चाहेको शिक्षा पाईदैन, जहाँ वर्षमा ३ महिनाका लागि मात्रै उत्पादन हुन्छ ? जहाँ उत्पादन गरेको बस्तु पनि बजारमा भाउ पाउदैन । त्यहाँ किन मानव बसिराख्छ । हो तराई र पहाडबीचको यो विभेद नै बसाई सराईको मुख्य कारण हो ।
मलाई कोभीडका बेलाको सम्झना आउछ, पहाडका ७ जिल्ला अस्पतालमा करोडौं रकम पर्ने पाँच÷पाँच शैया आईसीयु र भेन्डीलेटर वितरण गरिएका थिए । केही जिल्लामा अहिले पनि आईसीयुको कक्षहरु सेटअप गरिएका छन । तर कुनै पनि जिल्ला अस्पतालमा अहिले आईसीयु सञ्चालनमा भने छैन ।
७ वटै पहाडि जिल्लाको रेफरल अस्पताल कैलालीको सेती प्रादेशीक अस्पताल वा अरु नीजि अस्पताल भएका छन । उपकरण किनिए, किन थाहा छ ? कमिशनका लागि । उपकरणमा कमिशन आउछ । औषधीमा कमिशन आउछ । योजना बनाउने अधिकारीले उपकरण किन्नु अगाडी कसले चलाउछ ती उपकरण, तयारी गर्नु पर्दैन ? अनी शुनील जस्ता लाखौं मानिसहरु किन पहाडमा बसिराख्छन ?
संघीय सरकारले पनि पहाडको बसाई सराई रोक्न नमुना शहरको अवधारणा ल्याएको थियो । १५ वर्ष भयो सुदूरपश्चिममा बैतडीको पाटन र अछामको साँफेबगरलाई नमुना शहर बनाउन सुरु गरिएको । तर ती नमुना शहरहरुको काम कछुवागती भन्दा पनि सुस्त छ ।
नमुना बस्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय, एउटा विषेशज्ञ सहितको नमुना अस्पताल, एउटा राम्रो खेल मैदान, लघु र साना उद्योगहरुको स्थापना, गाउँको उत्पादनको बजार, स्थानीय यातायात र खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा सुविधा नमुना शहरमै उपलब्ध हुने अवधारणाले त्यो परियोजना सुरु भएको हो । सुन्दा रमाईलो लाग्ने यो परियोजनाको बजेट सुरुको वर्षको भन्दा १० प्रतिसत पनि आई रहेको छैन ।
पहाड हाम्रो सम्पत्ती हो । त्यहाँको जीवन रमाईलो छ । अर्गानीक खाना, घर नजिकै चाहिने जती ईन्धन, पशुपालनको उत्तीकै सम्भावना । बेमौसमी तरकारीका लागि उत्तीकै उर्वरा भूमी । सुन्तला प्रजातीका फलफुल र ओखर प्रजातीका सुख्खा फलफूल मात्रै उत्पादन ग¥यो भने वर्षभरीको खाना मात्रै होईन, आम्दानी गर्न सकिने ।
पछिल्लो केही समय देखि डडेल्धुराको भत्काँडा क्षेत्रमा उत्पादन भईरहेको बेमौसमी तरकारीले राम्रो बजार पाएको छ । तरकारीले मात्रै त्यहाँका जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । उत्पादन र बजारको सम्भावना देखेपछि अहिले त्यहाँ तरकारी गर्नेहरु डडेल्धुराका मात्रै छैनन, अरु जिल्लाबाट पनि जग्गा भाडामा लिएर उत्पादनमा जोडिएका छन ।
हो, डडेल्धुराको जस्तै हावापानी भएको जिल्लाहरु अरु ६ जिल्ला पनि हो । सरकारले तरकारीको पकेट मात्रै बनाएर किसानलाई उत्पादनमा जोडने योजना बनाउन सकेको छैन । बैतडीको खोडपे आसपासमा पनि तरकारी उत्पादन सुरु भएको छ । त्यहाँका किसानहरुले भत्काँडाको अनुभवले मात्र तरकारी उत्पादन सुरु गरेका हुन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पहाडमा उत्पादनमुखी बजेट ल्याउन सके मात्रै अब बाँचेको पलायन रोक्न सकिन्छ ।
