धनगढी : सुदूरपश्चिममा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका बहुमत सांसदहरुले सरकार परिवर्तनको माग गरेका छन । सरकार गतिसील नभएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका बहुमत सांसदहरुले सरकर परिवर्तनको माग गरेका हुुन ।
शनिबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुुष्पकलल दाहाललाई भेटेर उनीहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व नै फेरिनुपर्ने माग गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावल, प्रमख सचेतक मान बहादुर धामी, राज्यमन्त्री गीता माल, प्रदेश सभा सदस्यहरु ओमविक्रम भाट, शिवसिह ओली, लक्ष्मी बिक सहितका सांसदहरुले शनिबार पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन ।
‘हामीहरुले लिखित रुपमै पार्टी अध्यक्षलाई सरकार पुर्नगठनको मागपत्र बुुझाएका छौं’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक मान बहादुर धामीले भने । ‘हाम्रो तर्फबाट सरकारमा पठाएमा मन्त्रीहरुले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेनन । सत्तामा साझेदार मात्रै भएजस्तै भयो, सरकार गतिहीन भयो ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रीमा रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा झपट साउद र राज्यमन्त्रीमा गीता माल सहभागि छन । माघको २७ गते प्रदेश सरकारको एक वर्ष पुरा भईरहेको छ भने माघको २७ गते सरकारको पनि एक वर्ष पुरा हुदैछ ।
‘एकवर्षको अवधीमा सरकारका तर्फबाट पार्टीसँग समुुन्वय पनि भएन । विकास निर्माणका योजनाहरु अलपत्र छन । योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन ६महिनामा ८ प्रतिस मात्रै भएको छ, अनी सरकारमा बसेकाहरुले के गरेका छन । अब भने सरकार पुर्नगठन हुनुपर्छ भनेका छौ’ धामीले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेटन गएका प्रदेश सभा सदस्यहरुले संसदीय दलका नेता परिवर्तनको माग समेत गरेका छन । अहिले संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट छन । ‘संसदीय दलका नेताले सरकार पुर्नगठनमा सहमत हुनुपर्छ भएन भने बहुमत सदस्यले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ’ एक जना प्रदेश सदस्यले भने ।
प्रदेस सरकार र प्रदेश सभा सुस्ताएको भन्दै आलोचना हुन थालेपनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सरकार पुर्नगठनको माग गरेका हुन । पुस १५ गते दोस्रो प्रदेश सभाको एकवर्षे कार्यकाल पुरा भएको हो । २०७९ सालको मंसिर ४ गते भएको निर्वाचन पछि जितेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले पुसको १५ गते पद तथा गोपनाीयताको सपथ लिएका थिए ।
तर प्रदेश सभालाई एक वर्षमा यो काम गरे भनेर देखाउने केही पनि छैन । उसले त्यो एकवर्षमा संबैधानिक रुपमा पनि नल्याई नहुने, बजेट बाहेक कुनै पनि विधेयक ल्याउन सकेन ।
तर प्रदेश सभाका कर्मचारी, सभामुख उपसभामुख, समितिका पदाधीकारी, प्रदेश सभा सदस्यहरुले एकवर्षमा ८ करोड ७९ लाख १३ हजार ७९७ सरकारी बजेट भने सकेका छन । सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्यहरुले भत्ता, भ्रमण बाहेकको केही पनि काम नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले एक वर्षमा बैठक भत्ता मात्रै ३३ लाख बुझेका छन । उनीहरुले ईन्धन वाफतको १३ लाख भन्दा बढी बुझेका छन भने गाडी मर्मतमा मात्रै ६० लाख खर्च भएको छ ।
