धनगढी : जिल्ला समुन्वय समितिको नेतृत्वमा रहेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्ला स्तरीय समितिले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा वडा सदस्यको नेतृत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय अनुगमन समिति अवैघ ठहर गर्दै उपमेयरको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्ला स्तरीय समितिको बैठकले उक्त समिति हटाएर उपप्रमुखको नेतृत्वमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा ईलाका प्रशासनको प्रतिनिधि, सम्बन्धित सव डिभिजन बन कार्यालयको प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला वा ईलाका प्रहरी कार्यायको प्रतिनिधि, सम्बन्धित सशस्त्र प्रहरीको गण वा पोस्टको प्रतिनिधि, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि र आईई र टेन्डर प्रकृयामा संलग्न सम्बन्धित स्थानीय तहको ईन्जिनियर सदस्य सचिव रहने समिति बनाउन निर्देशन गरेको हो ।
स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख फरक÷फरक पार्टीबाट जितेका स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको निर्णण भन्दै कतिपय स्थानीय तहहरुले आफुखुसी नदीजन्य पदार्थको अनुगमन टोलीहरु गठन गरेका छन । गोदावरी नगरपालिकाले पनि वडा नम्बर २ का वडा सदस्य देबराज भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय नदीजन्य पदार्थ अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।
कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै गठन गरिएको उक्त समितिमा समितिमा वडा नम्बर १ का वडा सदस्य गम्भिर साउद, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य धनी कामी, वडा नम्बर ४ का वडा सदस्य तारा छेडाल र वडा नम्बर ८ का वडासदस्य चन्द्र विसि सदस्य छन ।
गोदावरीमा पनि मेयर नेपाली काँग्रेसबाट जितेका छन भने उपमेयर नेकपा एमालेबाट जितेकी छिन । कार्यपालिकाले बनाएको अवैध समितिमा सबै सदस्यहरु गठबन्धन पार्टीबाट छन । तर जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले भने जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुलाई उपमेयरको नेतृत्वको अनुगमन समिति सक्रिय पार्न निर्देशन गरेको हो ।
बुधबार कै बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको तीन वटा नदीबाट नियन्त्रणमा लिइएका १९ वटा सवारी साधनलाई ६ लाख ९ हजार जरिवाना गरि छोडने निर्णय पनि गरेको थियो ।
नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिले आईतबार गोदावरी नगरपालिका भीत्रका गोदावरी, खुटीया र खैराना खोलाबाट ६ वटा जेसिवि र एक्जाभेटर, १० वटा टिप्पर र तीन वटा ट्याक्टर नियन्त्रणा लिएको थियो । सबै ढुवानीका साधनहरु ईलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीमा राखिएका थिए ।
जिल्ला समुुन्वय समितिको नेतृत्वमा रहेको नदीजन्य पदार्थ अनुगमन जिल्लास्तरीय समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रमुख, डिभिजन बन प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने प्रावधान छ ।
