धनगढी : मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याइ समस्या समाधान खोज्ने मुख्य लक्ष्यसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रादेशिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको छ।
पञ्चवर्षीय (विसं २०८२–२०८७) यो कार्ययोजनाले प्रदेशको विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकीकरण गर्दै समतामूलक सेवाको सर्वशुलभता र उपयोग सुनिश्चित हुने लक्ष्य लिएको छ। कार्ययोजनाले प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरी मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य सेवाको स्थितिमा सुधार हुने सोच राखिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा मानसिक रोग एवं समस्याबारे विद्यमान अन्धविश्वास हटाउन जनचेतना जगाउने, गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक, समान र सहज पहुँच सुनिश्चितता गर्ने, यो समस्याको जोखिम तथा जटिलता न्यूनीकरण गर्न समयमा नै पहिचान, व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजनाको प्रमुख रणनीति छ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीलगायतको व्यवस्थापन, आकस्मिक तथा विपद्को अवस्थामा यस सेवालाई प्राथमिकतामा राख्ने, सम्बन्धित सरकारी गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने विषय पनि प्रमुख रणनीतिमा समेटिएको छ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने जति मनोचिकित्सकलगायत पर्याप्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा ७० प्रतिशत बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिको पहुँचमा अझै पनि स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसकिरहेको बताइन्छ।
जानकारहरूका अनुसार १३ देखि १७ वर्ष उमेरका पाँच दशमलव दुई प्रतिशत किशोर किशोरी र १८ वर्ष माथिका १० प्रतिशत वयस्कमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ। जटिल मानसिक समस्याका कारण वर्सेनि आत्महत्या गर्नेको दर बढ्दो क्रममा रहेको बताइन्छ।
मानसिक रोग प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा कार्यरत मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सिएमसी) का नीति रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले रणनीतिक कार्ययोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकतामा रहेका मानसिक स्वास्थ्यका समस्या सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यसको कार्यान्वयनले मानसिक रोगीप्रति समाजमा हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक सुधार आउने, आत्महत्याका घटना र दुव्र्यशन समस्या न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने बताए।
’रणनीति बनाउनुअघि सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी र कञ्चनपुरमा सरोकार भएकाहरूसँग मस्यौदाबारे सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो’, गैरेले भने, ’यस्तो रणनीतिक कार्ययोजना यसअघि कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा तयार भएर कार्यान्वयनमा छ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालय र सिएमसीको संयुक्त पहलमा तयार गरिएको प्रादेशिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजनाका बारेमा धनगढीमा सरोकार भएकाहरूसँग पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत सुनिता शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्याङकअनुसार नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको मुख्य समस्याको रूपमा ‘डिप्रेशन’ र ‘एन्जाइटी’ देखिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्यामध्ये २८ प्रतिशत ‘डिप्रेशन’ र ४० प्रतिशत ‘एन्जाइटीस’ सँग सम्बन्धित समस्या रहेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा हेमराज रेग्मीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानमा मन्त्रालयको एक्लो पहल पर्याप्त नहुने भएकाले सबैको प्रयास आवश्यक रहेको बताए। मन्त्रालयका अधिकृत नरेन्द्रसिंह कार्की, चिकित्सा मनोविद् डा पशुपति महतलगायतले मानसिक रोगको समस्या समाधानबारे धारणा राखेका थिए।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा ११ मानसिक रोगीले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। नेपालमा यो सङ्ख्या प्रतिएक लाख जनसङ्ख्यामा २३ दशमलव चार जना रहेका त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो।
विकासोन्मुख देशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने कारणमा लडाइँ, प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना, गरिबी तथा आर्थिक भेदभाव, बालबालिकको अभिभावकविहीनता, एक्लोपना, लामो अवधिको तनाव वा शारीरिक अस्वस्थता, लागुऔषधको कुलतलगायत देखिएका छन्।
