धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका समानुपातिक सांसदहरूले प्रत्यक्ष सांसदहरूको सरह बजेटमा हिस्सा मागेका छन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको सरह बजेट तथा कार्यक्रम दिन आग्रह गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका महिला सांसदहरूले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन भनेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहलाई शुक्रवार एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महिला समन्वय समितिले विगतको जस्तो विभेदपूर्ण बजेट नल्याउन सुझाव दिएका हुन्।
समितिका संयोजक नेकपा एमाले संसदीय दलको उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा २१ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै सबै जनप्रतिनिधिप्रति समान व्यवहार हुनुपर्ने बताइन्। ‘यहाँ महिला सांसदको कुरो मात्रै होइन हामी २१ जना समानुपातिक सांसद छौँ। हाम्रो दलको नेता पूर्व मुख्यमन्त्री ज्यू पनि समानुपातिक हुनुहुन्छ’ उनले भनिन्, ‘हामी सबैलाई एउटै व्यवहार हुनुपर्छ, समान बजेट हुनुपर्छ।’
समितिको ज्ञापन पत्रमा लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, दलित महिला लगायत विशेष अवस्थाका महिलालाई लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। महिला लक्षित कार्यक्रमहरूको बजेट वृद्धि, समावेशी नीति निर्माण, स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सीप विकास र लगानी अनुदानका कार्यक्रममा महिलाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘महिला सहायता केन्द्र’ स्थापना, मातृ स्वास्थ्य तथा प्रजनन सेवाको पहुँच विस्तार र मोबाइल स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि समितिले अघि सारेको छ। किशोरी स्वास्थ्य, सुरक्षित महिनावारी, पोषण, आत्मरक्षा तालिम, बालविवाह न्यूनीकरणलगायतका विषयहरूमा पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा समितिको छ।
महिला नेतृत्वमा आधारित सहकारी संस्था, घरेलु उत्पादनको बजारीकरण, ‘एक महिला एक उद्यम’ कार्यक्रम र लैङ्गिक संवेदनशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सुझाव दिइएको छ। जलवायु परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरणको सवालमा महिला नेतृत्वको समावेश र नीति निर्माणमा समानुपातिक सहभागिताको माग पनि समितिले राखेको छ। महिला समितिका संयोजक थापाले समितिले उठाएका केही विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई धन्यवादसमेत दिइन्। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र माओवादी केन्द्रका उपनेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका अक्कलबहादुर रावलको पनि उपस्थिति थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले लैङ्गिक सवालमाथि गम्भीर चासो रहेको भन्दै बजेट निर्माण प्रक्रियामा महिलाका आवाज र मागलाई उचित स्थान दिने बताए। ‘हामी सबै एक हौँ, सरकारको दृष्टिकोण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति समान छ,’ शाहले भने, ‘समान व्यवहारको आधारमा नै अघि बढ्छौँ।’
एमाले संसदीय दलको उपनेता थापासहित काँग्रेस सचेतक गीत चौधरी, विशेष अधिकर समिति सभापति तुलसी देवकोटा, काँग्रेसकै जुना दानी र ललिता सुनार, माओवादी केन्द्रकी पूर्व मन्त्री लक्ष्मी विक र जानकी पौडेल उपस्थित थिइन्।
