धनगढी : प्रदेश सभाले संसदीय समितिहरुको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेपछि बल्ल दलहरुबीच सभापतीमा सहमति भएको छ । स्रोतका अनुुसार विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति काँग्रेसको भागमा परेको । उक्त समितिको सभापतीमा प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिह विष्ट रहने गरी नेपाली काँग्रेसले सहमति गरेको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास समिति भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ । त्यस समितिको सभापतीमा प्रदेश सभा सदस्य माया पन्त रहने गरी सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नागरिक उन्मुुक्ति पार्टीको भागमा परेको छ । त्यस सतिमिको सभापतीका लागि उन्मुक्तिले घनश्याम चौधरीलाई सभापती बनाउने तय गरेको स्रोतले बतायो ।
सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भागमा परेको छ । संविधान अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने ब्यवस्था छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट विरबहदुर थापालाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापती बनाउने तयारी भएको छ ।
दलहरुबीच नेकपा माओवादीका लागि भने एउटा समिति थप्ने सहमति पनि भएको छ । माओवादीका लागि विषेशाधिकार समिति बनाउने तर संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट बाहिर भएकाले त्यस समितिको सभापतीको भने टुंगो नलागेको माओवादी निकट स्रोतले जनाएको छ ।
विषेशाधीकार समिति गठनका लागि संसदमा प्रस्ताव लैजानुुुुपर्ने र त्यस प्रस्तावपछि मात्रै समिति थपिने बताईएको छ । विषेशाधीकार समिति अरु चार वटै समिति भन्दा ‘पावरफूल’ समिति हुने बताईएको छ ।
आईतबार मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयले २४ गते मनोनयन, दाबी विरोध र २५ गते १ बजे संसदीय समितिहरुको निर्वाचन हुने भन्दै तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रदेश सभाले निर्वाचन तालिका प्रकशित गरेपछि दलहरुलाई समितिको सभापतीका लागि छलफल गर्न दबाब परेको हो । प्रदेश सभामा एक वर्षसम्म एक पनि विधेयक नआएको भन्दै सरकार र गठबन्धनका दलहरुको आलोचना भएपछि उनीहरु केही ताते जस्ता देखिएका छन ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच संसदीय समितिका सभापतीमा सहमति भएपछि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भएपनि चुनाव भने हुनेछैन ।
