धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली कारागारमा झडपमा परि ज्यान गुमाएका भरत चौधरीको परिवारलाई पाँच लाख दिने निर्णय गरेको छ । आईतबार बेलुकी बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले मृतकका परिवारलाई पाँच लाख दिने निर्णय गरेको को ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै झडपमा परि ज्यान गुमाएका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का ४० वर्षका भरत चौधरीको परिवारलाई पाँच लाख दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले काठमाण्डौंबाट फर्के लगत्तै आईतबार बेलुकी प्रदेश मन्त्रीपरिषद र सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठक पनि बोलाएका थिए । प्रदेश सरकारले कारागार लगायतका समग्र आन्तरिक सुरक्षा लगायतका विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा आइतबार बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक घाइतेहरुको सरकारी खर्चमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
घाइते ४९ जनाको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ । सृुरक्षा समितिको बैठकले. कारागारभित्र हेलोजन लाइट, सिसि क्यामरा जडान गर्ने र कारागारको छाना लगायतको आवश्यक मर्मत सम्भारका कार्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तत्काल शुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रदेश सुरक्षा समितिका सदस्यसचिव तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव आमोद दाहालका अनुसार कारागार प्रशासन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा कारागार सुरक्षाका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने उपकरण तथा साधनहरु व्यवस्थापन गर्ने, कारागारमा देखिएका सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कारागार ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रीपरिषदले कारागारमा देखिएका सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कारागार ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
कैलाली कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको संख्या उक्त कारागारको क्षमता भन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी देखिएको (क्षमता १५० जनाको रहेको र हालको मितिमा ६९९ कैदीबन्दी रहेका) र त्यसका कारण उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीहरु न्यूनीकरण गर्न कारागारको क्षमता अनुसार कैदीवन्दी व्यवस्थापनको लागि कारागार विभागसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
कारागारभित्र जाने खाद्यान्न तरकारी तथा अन्य वस्तुको निगरानी र चेकजाँच बढाउन कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत निर्देशन दिइने भएको छ । कारागार कार्यालय, कैलालीमा रहेका कैदीबन्दीको संख्याभन्दा हालको कारागारको क्षमता निकै कम रहेको कारण सुरक्षा चुनौती उच्च देखिएको सन्दर्भमा कारागारको क्षमता वृद्धि गर्न र सुविधासम्पन्न कारागारको पूर्वाधार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गरिने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कारागार प्रशासनबीच समन्वय गरी कारागार भित्र कैदीबन्दीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श र सकारात्मक सोंच विकास गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सघनरुपमा संचालन गर्ने र कैदीबन्दीका लागि पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
कारागार सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीहरुलाई तीन–तीन महिनामा अदली बदली गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ भने कारागार कार्यालय, कैलाली लगायतका प्रदेशभित्रका कारागारहरुमा भोजनगृह, स्नानगृह र शौचालय निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश मार्फत अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ ।
