बैजपुर (कैलाली) : लाली जिल्लाको कैलारी गाउपालिकामा रहेको गुरगी सिचाई आयोजनाको अनुगमनमा गएको प्रदेश सरकारको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिलाई स्थानीयले बहिस्कार गरेका छन । पञ्चायतकाल देखि सञ्चालनमा रहेको सिचाई योजना बीचमा बाढीले भत्काएको थियो । आयोजना भत्किएको तीन दशक सम्म पनि निर्माण नभएको आक्रोसमा स्थानीयले संसदीय समितिको कार्यक्रम बहिस्कार गरेका हुन ।
‘सिचाई योजना नबन्दा ६ हजार किसानको खेतको उत्पादन घटेको छ । साउनको अन्तिम सम्म पनि रोपाई गर्न सकिएको छैन । बर्खामा आकासे पानीको भर पर्नुपर्छ भने हिउदे बालीका लागि झन समस्या हुने गरेको छ । हामी प्रदेश सरकारको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयमा धर्ना बस्दा समेत सरकारले सुनेन, अनी उनीहरुको भत्ता पचाउने अनुगमनको साक्षी किन बस्ने ?’ कार्यक्रम बहिस्कार पछि गुरगी सिचाई आयोजना संघर्ष समितिका संंयोजक कमल राज चौधरीले भने ।
कैलारी गाउपालिका भएर बग्ने कटैनी नदीमा, वडा नम्बर २ को कुकुरभुक्का भन्ने स्थानमा पुरानो बाँध छ । त्यो बाँध निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट पनि विनियोजन हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले विनियोजन गरेको १२ करोड रकम फ्रिज गएको थियो भने यसवर्ष पनि प्रदेश सरकारले बाँध निर्माणका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
‘सरकारले २०७५ साल देखि हरेक वर्ष बाँध निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्छ तर बाँध बनाउदैन । तर आफ्नो भत्ता पचाउनका लागि सांसदहरु अनुगमन गरिरहन्छन भने कर्मचारीहरु पनि सर्भेका नामका विनियोजित बजेटबाट बर्षेनी लाखौं रकम सक्काउने गरेका छन । जनताको समस्या नबुझ्ने संसदीय समितिको भत्ताका लागि फडके किनाराका साक्षी किन बस्ने ? भनेर बहिस्कार गरिएको हो’ कैलारी ५ का रेवन्त बोहराले भने ।
उनीहरुले कैलाली गाउपालिकाको वडा नम्बर ५ बैजपुर गाउँमा गरिएको कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राखेर बाँकी कार्यक्रम बहिस्कार गरेका हुन । गुरगी सिचाई आयोजनाको बाँध बनेमा कैलारी गाउपालिका–१ का बिसनपुर, लवनपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, वडा नम्बर ५ का सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ र वडा नम्बर ७ का रतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुँइयाफाटा, रामपुर गाउँका १८ सय किसानको खेत सिंचित हुनेछ ।
स्थानीयले बोरामा माटो भरेर खेतमा पानी लगाउने कार्य परम्परादेखि भएपनि २०२६ सालमा लघुवित्त सिँचाइ योजना मार्फत पक्की बाँध बनाइ किसानका खेतसम्म पानी पु¥याएको गुरगी सिचाईको इतिहास छ । पञ्चायती शासनका बेला देखि २०४८ सालसम्म खेतमा पानी पुगेको स्थानीय जेष्ठ नागरिक परसुराम चौधरी बताउछन ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि २०५२÷०५३ देखि गुरगी सिंचाइका लागि रकम विनियोजन गरेको स्थानीय बताउछन । २०५२÷०५३ सालमा जिल्ला विकास समितिले २ करोड ९९ लाखमा गुरगी सिचाइको ठेक्का लगायो । त्यतीबेला देशमा सुरु भएको सशस्त्र युद्धका कारण २०६४ सालसम्म पनि त्यो ठेक्का सम्पन्न भएन । देश संघीयतामा गएपछि पनि २०७३÷२०७४ देखि त्यस आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुदै आएको छ । २०७३÷२०७४ मा एक करोड २० लाख, २०७५÷२०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्धारा २०लाख, २०७९÷२०८० म। प्रदेश सरकारले ६ करोड, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकारले नै १२ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
‘रकम त हरेक वर्ष विनियोजन हुन्छ, तर बाँध निर्माणको काम भने हुदैन । यो नेता र कर्मचारीहरुको चरम लापरवाही हो । स्थानीयबासीमा नेता र कर्मचारीले काम गरेनन भन्ने परेको छ । सबैमा आक्रोस छ’ स्थानीय करन थारुले भने । ‘अबको चुनावमा भोट माग्न आउनेलाई गाउँ पस्न नदिने योजना बनाईरहेका छौं ।’
हुन त प्रदेश सरकारको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सभापति घनश्याम चौधरी त्यही क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष जितेका सांसद हुन । उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट चुनाव जितेका हुन । शुक्रबारको अनुगमन उनकै नेतृत्वमा भएको थियो । उनले सम्झाउदा पनि स्थानीयले कार्यक्रम बहिस्कार गरेरै छोडे । संघर्ष समितिका तर्फबाट चारजना संयोजक कमल राज चौधरी, सदस्यहरु परसुराम चौधरी, रेवन्त वोहरा र करन थारुले गुरगी सिंचाई नबन्दा किसानले भोगेका समस्या सुनाए । तर सांसद र प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिवले बोल्न खोज्दा उनीहरुले बहिस्कार गरेका हुन ।
प्रदेश सरकारको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको तर्फबाट सभापति घनश्याम चौधरी, सदस्यहरु माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका खगराज भट्ट र सांसद शिवसिह ओली, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र बहादुर मल्ल, काँग्रेस सांसद ललिता सुनार र स्वतन्त्र सांसद डाक्टर ताराप्रसाद जोशी अनुगमनका लागि कैलारी गाउपालिका पुगेका थिए । उनीहरुसँगै भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्ट र जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर टेकराज विनाडी पनि अनुगमनमा गएका थिए ।
