Skip to main content

विवादित बन्यो सुदूरपश्चिम सरकारको वन अधिकृत सरुवा निर्णय : उच्च अदालतले दियो कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

Submitted by editor on
प्रदेश सरकारको साउन ३० गते दसौ तहका कैलाली र कञ्चनपुरका तीन जना वन अधिकृतलाई समय नपुगेरै सरुवा गरेको थियो
ईबिगुल संवाददाता
निर्णय

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वन अधिकृत सरुवाको निर्णय विवादित भएको छ । प्रदेश सरकारले दसौ तहका वन अधिकृतको समय नपुगेरै सरुवा गरेपछि त्यो निर्णय विवादित भएको हो ।

प्रदेश सरकारको साउन ३० गतेको निर्णय अनुसार दसौ तहका तीन जना वन अधिकृतलाई समय नपुगेरै सरुवा गरेको हो । प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल र  डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामबिचारी ठाकुरलाई समय नपुगेरै सरुवा गरेको छ । यी तिनै जना दसौ तहका वन अधिकृत हुन । यी तीन जना वन अधिकृत भएका डिभिजनमा सरकारको राजस्वको स्रोत बलियो छ । समय अगावै वन अधिकृतको सरुवा भएपछि सरुवामा ठुलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने चर्चा छ ।

नौ महिना अघि मात्र डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका कृष्णदत्त भट्टलाई डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा सरुवा गरिएको छ भने डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई डिभिजन वन कार्यालय कंचनपुर पठाईएको छ । यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत रामबिचारी ठाकुरलाई डिभिजन वन कार्यालय धनगढी सरुवा गरिएको हो । ठाकुरलाई  केही महिना अघि मात्र कञ्चनपुरमा कालो मोसो समेत दलिएको थियो ।

समय  अगावै विना कारण सरुवा गरेपछि वन अधिकृत भट्ट र कँडेलले  उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए ।  उच्च अदालत दिपायलले भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि प्रदेश सरकारको साउन ३० गतेको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । ‘मिति २०८२\४\३० गतेको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेमा दुबै पक्ष संग छलफलका लागि भदौ २० गते पेशी तोकिएको छ, सो दिन विपक्षिले पनि सम्पुर्ण कागजात सहित उपस्थित हुनु ।’

नियम अनुसार निजामती कर्मचारी नवौ र दसौ तहकालाई कम्तिमा २ बर्ष सम्म एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँ सरुवा गर्न नपाईने व्यवस्था रहेको छ । अधिवक्ता गम्भिरसिं ऐरका अनुसार २ बर्ष अगावै सरुवा गर्नु परेमा  कि ती कर्मचारी पुरष्कृत भएको हुनुपर्याे, कि कारवाही भएको हुनुपर्याे या कायम रहेको दरवन्दी नै खारेज भएको हुनुपर्याे नभए सरुवा गर्न पाईदैन ।  तर अहिले गरिएको सरुवामा यी तिनवटै  कुनै अवस्था  लागू भएको छैन ।

समाचार स्रोतका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कंचनपुरबाट रामबिचारी ठाकुरलाई डिभिजन वन कार्यालय धनगढीमा ल्याउनका लागि नियम विपरित सरुवा गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यालय धनगढी मातहतमा स्रोत राम्रो रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ । अहिले वन क्षेत्र हेर्ने विभागिय मन्त्रालय वन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नै सम्हालेका छन । यस मन्त्रालयका मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई झण्डै एक महिना अघि मात्र मुख्यमन्त्री शाहले बर्खास्त गरेर उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैलाई राखेका छन