पछिल्लो एक महिना देखि सुदूरपश्चिमको राजनीति गरमागरम छ । केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकारले विश्वासको मत लिएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमको अवस्था के हुने भन्ने बारेमा अन्यौलता देखिएको छ । अझ नागरिक उन्मक्ति संसदीय दलभीत्रको मत विभाजनको स्थितिले, न नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बन्ने विश्वास जागेका छ, न वर्तमान सरकार नै विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छ ।
सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हो । उसका ७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन । तर ती ७ जना मध्ये अहिले ५ जना संरक्षक रेशम चौधरीतिर देखिएका छन भने २ जना पार्टी अध्यक्ष रञ्जीता चौधरी तिर । नयाँ गठबन्धनलाई सरकारमा बहुमत पुुगाउन स्वतन्त्र सांसदले साथ दियो भने नागरिक उन्मुक्तिका २ जना भएपनि पुग्छ ।
तर मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई भने नागरिक उन्मुक्तिका १ जनाले पनि मत हालेन भने उनको सरकार ढल्छ । किनकी काँग्रेसका १८, उन्मुक्तिका पुरै ७ जना, राप्रपा १ जना गरी २६ जना मात्रै हुन्छन । त्यसमा पनि स्वतन्त्रले शाहतिर ढल्किनुपर्छ । राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नै हुदैन तर उसले शाह नेतृत्वको सरकारको पनि बहुमत पुग्ने भएपछि मात्रै मत हाल्ने अडान राखेको छ ।
स्वतन्त्र सांसद डा तारादत्त जोशी पनि जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ र सरकारले स्थाइत्व पाउछ, त्यसैलाई मत दिने पक्षमा देखिएका छन । नागरिक उन्मुक्तिभीत्रको विवादले प्रदेश सरकारका बारेमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
तर गज्जबको कुरा के छ भने मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले भने नागरिक उन्मुक्तिलाई आफ्नो मादलुको तालमा बेस्सरी नचाई रहेका छन । निर्वाचन आयोगले रेशमलाल चौधरीको अध्यक्षता खारेज गरिदिएपछि अधिकारविहीन भएका उनलाई मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो ईसारामा नचाई रहेका हुन ।
रे्शम र शाहको दोस्ती पुरनौ हो । २०७९ सालको निर्वाचनमा रेशमले आफ्नै पार्टीका रतन थापालाई हराएर काँग्रेसबाट उमेदवार रहेका बर्तमान मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई जिताउन भूमीका खेलेको आरोप पनि लागेको थियो । त्यो कुरा अहिलेको रेशमको कमल बहादुर शाहलाई जोगाउन खेलेको भूमीकाले पनि पुष्टि हुन्छ । रेशम आफ्नो जोडबल रहेसम्म कमल बहादुर शाहलाई जोगाउने पक्षमा छन । तर उनी पार्टीभीत्र अल्पमतमा छन ।
मुख्यमन्त्री शाहले रेशमलाई नचाईरहेका कारण नै अहिले उन्मुक्ति विभाजनको संघारमा पुुगेको छ । केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै २०८० सालको फागुन २२ गते मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा माओवादीका तर्फबाट २ जना मन्त्री रशेम धामी र झपट साउदलाई पार्टीले समर्थन फिर्ता लिनुअगावै बर्खास्त गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रले कमल बहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय फागुन २३ गते मात्रै गरेको थियो । त्यतीबेला मुख्यमन्त्री शाहलाई उन्मुक्तिका बढी भन्दा बढी मन्त्री बनाए आफ्नो सरकार टिक्ने आशा थियो ।
तर नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने फागुन २४ गते समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका उसका नरेश बहादुर शाहलाई पनि सोही दिन मन्त्रीबाट हटाए । तीन जना मन्त्री हटाए लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले फागुन २५ गते नागरिक उन्मुक्तिका ३ जनालाई मन्त्री बनाए ।
घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय नै दिए भने खुसीराम चौधरीलाई विभाग नतोकेरै उनले मन्त्री बनाए । अध्यक्ष रञ्जीतातिर लागेका भनिएका कैलाश चौधरीलाई रेशमकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्री शाहले भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीबाट हटाए भने उनको ठाउँमा उन्मुक्तिकै ईन्द्रा गिरिलाई नियुक्त गरे । अहिले तिनै कैलाश चौधरी सरकार बनाउने र ढलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन ।
मन्त्री बनाउने र हटाउने सिलसिला यत्तीकैमा रोकिएन । मुख्यमन्त्री शाह उन्मुक्तिका सबैलाई मन्त्री बनाउन चाहन्थे । किनकी उनले विश्वासको मत लिए उनी एक वर्षका लागि ढुक्क हुन चाहन्थे । यसका लािग उनको पछिल्लो एक महिनाको खटाई गज्जबको रह्यो । रञ्जीता वा रेशमले कुनै निर्णय गर्छन भने त्यसलाई विवादमा ल्याउने गरी मुख्यमन्त्री शाहले भूमीका खेलेको देखियो ।
फागुनको २७ गते उन्मुक्तिकि अध्यक्ष रञ्जीताले सरकार छोडन निर्देशन गरिन तर त्यसको भोलीपल्टै फागुन २८ गते मुख्यमन्त्री शाहले रञ्जीताको नजिक मानिएका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई बोलाएर बिनाविभागिय मन्त्री बनाई दिए । चैैत १४ गते उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जीता आफै आएर टीकापुरमा केन्द्रीय समितिको बैठक गरिन ।
उनले पार्टीको बहुमतबाट केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन र प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन अनुसार सरकारमा जाने निर्णय गराईन । तर त्यसको भोलीपल्ट नै मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई काउन्टर दिदै बिना विभागीय बनाईएका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा लक्ष्मणकिशोर र उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा खुसीराम चौधरीलाई दिए ।
उन्मुक्तिभीत्रको विवादको भरपूर फाईदा मुख्यमन्त्री शाहले लिईरहेका छन । नागरिक उन्मुक्तिभीत्र पनि उनले जसरी नचायो त्यस्तै नाच भईरहेको छ । त्यतीबेला मन्त्रालय नतोके मन्त्री नखाने अडानमा रहेका लक्ष्मणकिशोरलाई शाहले बिना विभागीय मन्त्री बनाएरै छाडे । उनलाई राप्रपा र स्वतन्त्र आए मन्त्रालय माग्ने र दिईसकेका मन्त्रालय खोसेपछि फेरि विवाद हुने डर थियो । तर अब मुख्यमन्त्री शाहले हर प्रयास गर्दा पनि विश्वासको मत नपाउने देखेपछि सबैलाई विभाग तोकेका हुन ।
