कञ्चनपुर : कञ्चनपुरका चार सय ४७ उखु किसानले २ वर्षदेखि अनुदान रकम पाएका छैनन्। उखु किसानले २०८० र २०८१ को अनुदान रकम हालसम्म नपाएका हुन्। उनीहरूले प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने हो।
बेदकोट नगरपालिका–३ किसान ध्वजबहादुर विष्टले सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान दुई वर्षदेखि नपाएको बताए। उनले २०८० मा एक सय ६१ र २०८१ मा १४९ क्विन्टल उखु उत्पादन गरेका थिए। उनी जस्तै जिल्लाका ४ सय ४७ किसानले उखुको अनुदान पाएका छैनन्। सरकारले किसानलाई उखुमा प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान तोकेको छ।
कञ्चनपुरमा रहेका दुई वटा चिनी मिलमा तौलिएको उखुमा मात्रै अनुदान दिने गरिएको छ। समितिमा आएको उखु खेती गरिएको क्षेत्रफल र अनुदानका लागि आवेदन आएको क्षेत्रफल फरक भएकाले समस्या भएको हो। उखुको अनुदान भुक्तानी समितिका सदस्य समेत रहेका कञ्चनपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्णबहादुर धामीले समितिलाई शँका लागेपछि अनुदान दिन सकिएको बताए।
उखु उत्पादक किसानले वैशाखभित्रै सम्बन्धित स्थानीय तहको कृषि शाखामा दर्ता भइसक्नुपर्ने हुन्छ। असारभित्र क्षेत्रफलसहितको विवरण अनुदान मूल्यांकन समितिमा उपलब्ध हुनुपर्छ। त्यसपछि चिनी मिलमा बिक्री भएको र किसानको खातामा बिक्रीबापत गएको रकम भिडाइन्छ। त्यहीँ दर्ता भएका किसानको क्षेत्रफल पनि हेरिन्छ। त्यसैका आधारमा अनुदान रकम वितरण गर्ने गरिएको छ।
अनुदान मूल्याङ्कन समितले कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रतिबिघा आठ सय ८० क्विन्टल उखुको अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। तर, कैलाली र कञ्चनपुरमा क्षेत्रफल कम उत्पादन बढी देखिएका कारण समस्या भएको हो। भारतबाट तस्करीको उखुमा पनि अनुदान लिएको आशँकामा रोकिएको हो। भारतबाट ठुलो मात्रामा उखु तस्करी गर्ने र अनुदान लिने गरिएको बेलौरीका किसान हस्तबहादुर रावलले बताएका छन।
महाकाली र भागेश्वर गरी दुई वटा चिनी मिलले पाँच वर्षमा एक करोड ९२ लाख ८ हजार ४८४ क्विन्टल उखु उपयोग गरेको तथ्याङ्क छ। यसमध्ये एक करोड ८८ लाख ५ हजार ९७ क्विन्टलको मात्रै अनुदान उपलब्ध गरेको छ। मिलमा उखु क्रसिङ भए पनि पाँच वर्षमा चार लाख २ हजार ५८७ क्विन्टल उखुको २ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनुदान माग गरिएको छैन। सरकारले चिनी मिलमा क्रसिङ भएको उखुका आधारमा मात्रै अनुदान दिने गरेको छ। जिल्लामा दर्जनभन्दा बढी सानाठूला गुड उद्योग पनि छन्। तिनमा पनि ठूलो मात्रामा उखु क्रसिङ हुन्छ। तर, त्यहाँ उखु बिक्री गर्ने किसानले कुनै अनुदान प्राप्त गर्दैनन्।
अनुदान वितरण समितिका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम पोखरेलले सुरुमा दर्ता भएको र चिनी मिलबाट आउने विवरण मिलेपछि मात्रै भुक्तानी दिन मिल्ने बताए। अहिले यहीँ नमिलेका कारण केही किसानको भुक्तानी रोकिएको उनले बताएका छन।
