महेन्द्रनगर : जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गाको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । प्रशासनले पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको अवस्था र जालसाजीपूर्ण रुपमा व्यक्तिको नाममा भएको सरकारी जग्गाको लगत संकलन गरिरहेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई अतिक्रमणमा परेको जग्गाको विवरण दिन भनेका छाँै’ प्रजिअ अधिकारीले भने । ‘हामीले अहिले अतिक्रमण भएको जग्गाको विवरण संकलन गरिराखेका छौँ ।’ उनका अनुसार यहाँका केही स्थानीय तहले अतिक्रमणमा परेको जग्गा हटाउन प्रशासनसँग सहयोग मागेका छन ।
अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गाको विवरण संकलन गरेर अनुसन्धान तथा अभियोजन गरी गराई त्यस्ता जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरिसकेको प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनले अतिक्रमणमा परेको यथार्थ विवरणको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको छ । प्रशासनले अतिक्रमणमा परेको जग्गाको लगत सङ्कलन गर्न थालेपछि यहाँका स्थानीयले अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अतिक्रमण हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल बाल संगठन कञ्चनपुर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कृष्णपुर नगरपालिका र संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, धनगढी कैलालीले पत्र पठाएका छन् । प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।