धनगढी : तीन वर्षदेखि सिंचाई योजना निर्माणका लागि आएको बजेट कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका बासिन्दाले प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय घेराउ गरेका छन । कैलारी गाउँपालिकाका स्थानीय, भलमन्सा, उपभोक्ता समिति र संघर्ष समितिका पदाधीकारीहरुले मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन ।
कैलारी गाउँपालिकास्थित कटैनी नदीमा गुरगी सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि दबाब स्वरुप संघर्ष समिति, उपभोक्ता समिति, भल्मन्सा, बडघरसहितका किसानहरुले मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले मन्त्रालय घेराउ गरेका हुन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक कमलप्रसाद चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ करोड र चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि ठेक्काको प्रक्रियामा नगएको बताए ।
‘
तीन पटक डिपिआर बनाईसक्यो, मन्त्रालयका कर्मचारी सरुवा भईरहन्छन, एकले बनाएको डिपिआर अर्कोले मिलेन भनेर टार्दै आएका छन’ कमलले भने । कैलारी गाउँपालिको वडा नम्बर १, ५ र ७ का करिब ७ हजार भन्दा बढी परिवारको खेतमा लक्षित गरी संघीय सरकारले विषेश अनुदान तर्फ गतवर्ष ६करोड र यसवर्ष १२ करोड रकम विनियोजन गरेको हो ।
उनीहरुले नवनियुक्त पुर्वाधार मन्त्री कैलाश चौधरीलाई यसवर्षका लागि आएको बजेट तुरुन्त कार्यान्वयनको मागगर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । मन्त्री चौधरीलाई उनीहरुले डिपीआरका नाममा खर्चभएको रकम सार्वजनिक गर्न र पटक पटक डिपीआर गराएर जनताको करमाथि रजाई गर्ने कर्मचारी पनि सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन ।
उनीहरुले बैशाख १४ गते देखि हस्ताक्षर अभियान, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुलाई एसएमएस अभियान र धर्ना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन । बैशाख २४ गतेसम्म यत्तीका कार्यक्रम गर्दा पनि सिंचाई आयोजना निर्माणको प्रकृया सुरु भएन भने गाउपालिका भरीका सबैजनाले मन्त्रालय घेराउ गर्दै परिषरभीत्रै बस्ने चेतावनी दिएका छन ।
कैलारी गाउँपालिका–२ स्थित गुरगी सिँचाइ योजना प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढीले निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माण गरेको थियो । तर, कार्यालयले ठेक्काको प्रक्रिया सुरु नगरेपछि किसान आन्दोलित भएका हुन ।
गुरगी सिँचाइ योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भिस्मराज चौधरीले रातो किताबमा पटक–पटक समावेश हुँदै आएको आयोजना कार्यान्वयन नभएको बताए । जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख डम्बर धितालले मन्त्रालयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको फाइल बुझाएको बताएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाई गरिएको चौधरीको आरोप थियो ।
जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयका नयाँ आएका कार्यालय प्रमुख अम्बर पालले काम गर्न नसक्ने बताएपछि काम रोकिएको भिस्मराजले बताए । २ पटक विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण गरिएको भएपनि ठेक्काको प्रक्रियामा नगएको उनले बताए ।
डिभिजन कार्यालयले यसअघि मुहानको स्रोत सुनिश्चितताको बखेडा झिकेर प्रक्रिया रोकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । बजेट अभावका कारण समस्या भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अमर पालले बताए। उनले भने, ‘डिपीआरको काम पूरा भएको छैन । डिपीआर निर्माणको काम पूरा नहुँदै योजना आयो। डिपीआरका लागि रकम माग गरेको छु ।’
