धनगढी : प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको सम्पत्ती विवरण सार्जजनिक भएपछि टीकापुर विकास समितिको जग्गा प्रकरणले फेरि चर्चा पाएको छ । प्रतिनिधि सभा सांसद आरजु राणा देउवाले आफुनो सम्पत्तीमा टीकापुरको साढे ३ कट्ठा जग्गा पनि रहेको उल्लेख गरेपछि यस विषयले चर्चा पाएको हो ।
मंगलबार उनले टीकापुरको जग्गा आफूले ५० हजार रुपैयाँमा किनेको बताएकी र्थिन । प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले टीकापुरको जग्गा आफूले २०५३ सालमा ५० हजार रुपैयाँमा किनेको र जग्गा घोटाला भने २०६८ साल पछि भएको दाबी गरेकी थिईन ।
बालुवाटारभन्दा ठूलो घोटालाको चर्चा पाएको टीकापुर जग्गा काण्डमा आरजु राणा देउवादेखि रेशम चौधरीसम्मको नाम जोडिएको थियो । केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री समेत रहेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले टीकापुर जग्गा प्रकरणका विषयमा पनि छानबिन गर्ने संकेत गरेपछि यसले चर्चा पाएको हो ।
यस्तो थियो, टीकापुर विकास समितिको जग्गा प्रकरण ?
कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झन्डै ६०० कट्ठा सरकारी जग्गा वितरण गरिएको छ । टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीले मनपरी ढंगले जग्गा वितरण गरेको विषय अहिले विशेष अदालतमा पुगेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा अनियमितता प्रकरणमा २४९ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
नक्कली कागजातहरू खडा गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको आरोपमा अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनी गरी २४९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेमा १४ जना टीकापुर नगर विकास समिति र त्यसको जग्गा वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित पदाधिकारी हुन् । ११० जना जग्गाधनी हुन् ।
‘टीकापुर विकास समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएकोले जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने गराउने जग्गाधनी तथा सुक्रिबिक्री हुँदै हाल कायम जग्गाधनीहरूको हकमा बिगोसहितको सजायको माग दाबी लिई आरोप पत्र दायर गरिएको छ’, अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मी, नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकले गठन गरेका उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसँग दुई करोड, १२ लाख ४० हजार ९४४ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै अर्का अर्का तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारसँग ५९ लाख ३८० र धिजराज रेग्मीसँग ६६ लाख ९८ हजार ८९२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।
जग्गा वितरणका लागि टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूले बोर्ड बैठकबाट उपसमिति गठन गरेका थिए । उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुविरुद्ध अख्तियारले १ करोड ६५ लाख ६८ हजार १४९ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै नगर विकास समितिको अध्यक्ष ललित ताम्राकार हुँदा गठित उपसमितिको संयोजक र सदस्यहरू विरुद्ध अख्तियारले ५९ लाख ३८० रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ ।
टीकापुर विकास समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बलबहादुर खडायतमाथि समितिको अभिलेखमा रहेको सक्कली कागजात झैँ हुने गरी नक्कली कागजात खडा गरेको, रकम बुझाएको रसिद खडा गरेको भन्दै २ करोड ११ लाख बिगो मागवादी गरिएको छ ।
अर्का योजना प्रमुख झप्पर सिंह विश्वकर्मामाथि नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न भूमिका खेलेको आरोप छ । उनीमाथि १४ लाख १९ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका सदस्य सचिव अम्बादत्त जोशीमाथि उपसमितिका पदाधिकारी र जग्गाधनीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजातहरूलाई वैधानिकता दिएको आरोप छ । उनीमाथि दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।
नापी कार्यालय टीकापुरका नापी अधिकृत मानबहादुर चन्दमाथि पनि मिलेमतो गरी कागजात तयार पारेको आरोप सहित एक लाख ९० हजार बिगो माग दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले अर्का नापी अधिकृत गणेशबहादुर बममाथि कागजातहरूको आधिकारिकता नबुझी हचुवाको भरमा स्रेस्ता प्रमाणित गरेको आरोप छ । उनीमाथि ४२ हजार रुपैयाँ बिगो मागवादी गरेको छ ।
त्यसै गरी टीकापुरका मालपोत अधिकृत जयबहादुर विष्टमाथि एक करोड ६८ लाख, खरिदार धनीराम भण्डारीमाथि एक करोड ८६ लाख, सव ओभरसियर नेत्र बहादुर रावलमाथि एक करोड ७९ लाख, सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरेमाथि २१ लाख ११ हजार बिगो माग दाबी छ ।
कसरी भयो घोटाला ?
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको कार्यालयमा ८ वैशाख २०५९ मा माओवादीले आगजनी गरे । त्यो आगजनीका कारण त्यसअघि समितिसँग जग्गा लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेख र अन्य कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भए । त्यसपछि समितिले २७ वैशाख २०५९ मा एउटा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । जारी भएको सूचना धेरैले थाहासम्म पनि पाएनन् । केहीले प्रमाण लिएर दाबी गर्न पुगेनन् ।
आगजनीबाट समितिमा भएका अभिलेख लगायत कागजपत्रहरू नष्ट भएपछि आफन्त, नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई घडेरी बाँड्ने उद्देश्यले नक्कली कागजात तयार पार्न थालियो । टीकापुर क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि परिकल्पना गरेर गठन भएको टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिनाको अभियान नै सुरु भयो ।
२०६४ सालयता टीकापुर नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएकाहरूले त नक्कली कागजात समेत बनाएर जग्गा वितरण गरेको भेटिन्छ । नक्कली विवरण बनाएर अनि मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबैजसो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन् ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी २०५३ सालमा नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए । उनले २०५५ सालसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
त्यस बेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ । १५ वैशाख २०५४ मा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको कागजातबाट देखिन्छ ।
आरजु देउवाले घडेरी कुन मापदण्डमा परेर पाएकी हुन् भन्ने समितिको निर्णय पुस्तिकामा भेटिँदैन । आरजुले अहिले आफूले ५० हजारमा घडेरी खरिद गरेको दाबी गरिरहेकी छन् ।
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीले यहाँ जग्गा लिएको भेटिएको छ । रेशमले पनि आफूले उक्त जग्गा खरिद गरेको बताएका छन् ।
