धनगढी : सुदूरपश्चिममा मंगलबार बोलाईएको संसदको विषेश अधिवेशन पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउनका लागि बजेट अधिवेशन अन्त्य गराएपछि, काँग्रेस एमालेका २० जना सांसदहरुले विषेश अधिवेशन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजीर मियाले मंगलबारका लागि संसदको विषेश अधिवेशन बोलाएका थिए ।
तर संसदको विषेश अधिवेशनमा कुनै पनि विषय छलफलका लागि नभएकाले बैठक स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिममा सत्ता पक्ष र काँग्रेस एमालेबीच जुँगाको लडाई देखिएको छ ।
असार १ गते तत्कालिन सत्ता गठबन्धनले ल्याएको बजेट पास हुन नसकेपछि प्रदेशमा अहिले बजेट सुन्यताको अवस्था छ । सत्तामा रहेका समाजवादीका नेता दीर्घ बहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री पद नछोडने बरु अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयासमा लागि रहेका छन भने काँग्रेस एमाले उनलाई अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन नदिने दाउमा देखिएका छन ।
अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्रचार गरेपछि साउन ४ गते संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । तर सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनबाट रोक्न काँग्रेस र एमालेका २० जना प्रदेश सभा सदस्यले सोही दिन विषेश अधिवेशन आह्वानको माग गरेका थिए ।
संविधानमा एक चौथाई सांसदहरुले विषेश अधिवेशन माग गर्नसक्ने प्रावधान अनुसार प्रदेश प्रमुख मियाले मंगलबारका लागि संसदको विषेश अधिवेशन बोलाएका थिए । मंगलबारको विषेश अधिवेशन २ मिनेट २८ सेकेन्ड मात्रै चल्यो । सभामुख सदनमा उपस्थित भए, उनले प्रदेश प्रमुखले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी विषेश अधिवेशन बोलाउन पठाएको पत्र पढेर सुनाए ।
त्यसपछि सदनमा कुनै विषयमा छलफल समेत भएन । काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर असंवैधानिक कार्य गरेकाले विषेश अधिवेशन माग गरेको बताए । ‘प्रदेश बजेट सुन्यताको अवस्थामा छ । सरकार अल्पमतमा छ । उसले विश्वासको मत पाउदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ, तर राजीनितिक नैतिकता देखिएन’ उनले भने ।
उनले सदन बन्द रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाउने भएपनि सदन बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रयास असंबैधानिक कदम भएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री सोडारीले सदन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरे, उनले राजनैनिक नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेनन, त्यसैले अध्यादेश रोक्नका लागि पनि विषेश अधिवेशन आवश्यक प¥यो’ उनले भने ।
सरकार पक्ष हरसम्भव प्रयास गरेर अध्यादेश मार्फट बजेट ल्याउन चाहन्छ, तर एमाले र काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरु सरकारको उक्त प्रयास विफल पार्न लागि परेका छन । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिह रावल त, देशैभरी बाढी पहिरोका कारण आएको प्राकृतिक विपदमा जनताका लागि आवाज उठाउने थलो ‘संसद’ लाई बन्द गरेर सरकारले गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको बताए ।
‘अहिले प्राकृतिक प्रकोपको बेला छ । जनताका समस्या समाधानका योजना बनाउने, प्राकृतिक विपदबाट जनतालाई जोगाउने बेलामा संदन अन्त्य गर्नु गैरकानूनी कार्य हो, अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ’ रावलले भने ।
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि सोडारी नेतृत्वको सरकार असारको २० गते नै अल्पमतमा परिसकेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी अल्पमतमा परेका हुन । सोडारी अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि पनि छलफल नै सुरु नभएपछि बजेट निस्कृय भएको हो । तर सोडारी र माओवादीका मन्त्रिहरु सजिलै सरकार छोडने मुडमा देखिदैनन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मान बहादुर धामी भने बजेट सुन्यताको अवस्थाको जिम्मेवार नेकपा एमाले भएको आरोप लगाउछन । ‘आफैले ल्याएको बजेट पास नगर्ने भनेर राजीनामा दिएपछि त्यसको जिम्मेवार एमाले भएन ?’ उनले भने ।
