धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम सामयीक कर संकलन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१’ प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले प्रमाणिकरण गरेका छन । विहीबार विहान मन्त्रिपरिषदको बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाएको थियो ।
उक्त अध्यादेश, प्रदेश प्रमुख नजिर मियाले प्रमाणिकरण गरि आर्थिक मामिला मन्त्रालय पठाई सकेको स्वकिय सचिव साविर अलीले जनाएका छन । ‘अध्यादेश प्रमाणिकरण भएर आर्थिक मामिला मन्त्रालय गईसकेको छ । अब केही बेरमा राजपत्रमा प्रकाशित होला’ स्वकीय सचिव अलिले भने ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार अध्यादेश वा विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि उत्पत्ती भएकै निकायमा गएर राजपत्रमा प्रकाशित हुने प्रावधान छ । साउन १ गते देखि सुदूरपश्चममा बजेट शून्यताको अवस्था थियो ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएलगत्तै देखि प्रदेशमा करसंकलन हुनेछ । शुक्रबार देखि यातायात कार्यालयहरुले ब्लुबुक नविकरण गर्नेछन भने रोडपर्मिट जारी गर्न सक्नेछन । मालपोत नापीमा रोकिएको राजश्व संकलन हुनेछ भने स्थानीय तहरुले प्रदेश कानून अनुसार संकलन गर्ने मनोरञ्जन कर लगायतका करहरु संकलन गर्न पाउनेछन ।
तत्कालिन दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि असार १ गते संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट पास हुन नसकेपछि साउन १ गते देखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शन्यताको अवस्था आएको थियो ।
बजेट पास नभएपछि प्रदेश सरकारले उठाउने यातायात कर, लिखित पास सम्बन्धी कर, स्थानीय तहहरुले लिने मनोरञ्जन कर लगायतको कर संकलन कार्य शून्य भएको थियो । जसकारण प्रदेश सरकारलाई दैनिक एक करोडको राजश्व घाटा भईरहेको थियो ।
नयाँ सरकार बनेको चौथो दिनमै अध्यादेश ल्याएर कर संकलनको कार्य सुचारु गरिएको हो । यसपाली प्रस्तुत भएको बजेटमा यातायात करमा केही संसोधन गरिएको भएपनि, बजेट पास नभएकाले तत्कालका लागि अध्यादेशमा पुरानै करका दरहरु समावेश गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए ।
