Skip to main content

अबको बजेटमा योजनाको न्यूनतम रकम २५ लाख, उपभोक्ता समिति मार्फत कामै नगराउने दाबी

Submitted by editor on
चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार भईरहेको बजेटमा २५ लाख भन्दा कम रकमका योजना पर्नेछैनन भने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनैपनि योजना उपभोक्ता समिति माफर्त गरिने छैनन ।
शिवराज भट्ट
प्रदेश सरकार

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार पारिरहेको चालुआर्थिक वर्षको बजेटमा २५ लाख भन्दा कम रकमका योजना नराख्ने भएको छ । यसअघिका सरकारले पुर्वाधारकै साढे ६ हजार योजना बनाउने गरेकामा यसपाली ठोस र राम्रो रकमका योजना बनाउने नीति सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । 

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सोमबार विहान आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार भईरहेको बजेटमा २५ लाख भन्दा कम रकमका योजना नराख्ने, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति माफर्त नगर्ने बताएका छन ।

‘प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि योजना टेन्डरबाट हुन्छ, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराईदैन’ मुख्यमन्त्री शाहले भने । मुख्यमन्त्री शाहले २५ लाख भन्दा कम रकमका योजना बनाउनै पर्ने बाध्यता भएमा कार्ययोजना सहित ससर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गरिने बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले ३ लाखका पनि योजना बनाएका उदाहरणहरु छन ।

सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री सहितलाई राखेर मुख्यमन्त्री शाहले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुनै ब्यक्ति, समुह, संस्था, नीजि फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई तोकेर पनि बजेट नबनाउने बताएका छन । यसअघिका सरकारका पालामा कम्पनी, सहकारी मात्रै होईन ब्यक्तिगत फर्महरुमा तोकेरै बजेट हालिएको थियो ।

भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशीलता अबलम्बन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले बजेट बनाउनु अघि नै सबै मन्त्रालयहरुलाई यस्तो निर्देशन दिईसकेको बताए । उनले पदस्थापनकै दिन गरिएका तीन वटा निर्णयहरु वित्तिय अनुशासन तथा सुशासन प्रबर्धनका लागि समिति गठन, प्रदेशबासीलाई रगत निशुल्क र प्रदेशबासीको जोखीम बीमाका बारेमा पनि प्रतिवद्ध भएको बताए ।