धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मसख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कैलालीको गोदावरीमा बन्ने प्रदेश राजधानीको विकल्प खोज्ने बताएका छन । संघीय सरकारले तत्काल प्रदेश राजधानीका बारेमा निकास नदिए प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताएका हुन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी घोषणा भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । २०७५ असोज १२ गते पहिलो प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट गोदावरी नगरपालिका २ र ४ नम्बरमा पर्ने बुट्यान भएको बनमा प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
उक्त प्रस्तावको पक्षमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी)का ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् । स्थायी राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय भएको ६ वर्षसम्म पनि त्यहाँ कुनै योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले जग्गासमेत अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । गोदावरीमै राजधानी बनाउनका लागि अघिल्लो कार्यकालमा केही प्रक्रिया भने अगाडि बढाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका अनुसार गोदावरी क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा राजधानी बनाउन तेघरी सामुदायिक वनको ३ सय ४१ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक देखिएको थियो ।
उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि कित्ता नम्बर, ब्लू प्रिन्ट, नक्सा, स्केचसहित कागजपत्र तयार पारिएको थियो । प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको थियो । तर संघीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व दिएको छैन । प्रदेशसभाको अहिलेको कार्यकालमा भने गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा हिजो (शनिबार) धनगढीमा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले राजधानीको सवाललाई संघ सरकारले अड्काएर राखेको बताए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य दलका शीर्ष नेताहरुलाई राजधानीका बारेमा निकास दिन लिखित र मौखिक अनुरोध गरेको भए पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाई छ ।
‘फेरि पनि अनुरोध गर्छु । यदि भएन भने आगामी अधिवेशनमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्छु’ मुख्यमन्त्री शाहले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै २०७५ असोज १२ गतेको बैठकमा दुई तिहाईको निर्णयबाट सुदूरपश्चिमको प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर निर्णय भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।
स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित चार सय ४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै २०७५ माघ महिनामै वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई तत्कालिन सरकारले पत्रचार गरेको थियो । राजधानी तोक्ने क्षेत्राधिकार संविधानतः प्रदेशसभालाई छ ।
जग्गाको भोगाधिकार माग्ने क्रममा चार सय ४४ बिघामध्ये आवश्यक जमिनमात्र उपभोग गर्ने र बाँकी जंगल संरक्षण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर संघीय सरकारले भोगाधिकारबारे कुनै टुंगो नलगाएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
