धनगढीः कैलालीका दुई स्थानीय तहहरु चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका चुरे क्षेत्रका स्थानीय तहहरु हुन् ।
जिल्लाको गोदावरी, गौरीगंगा, घोडाघोडी, लम्कीचुहा नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिका चुरे फेदीसँग जोडिएका पालिका हुन् । स्थानीय तहहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत नदीजन्य पदार्थ हो । स्थानीय तहहरुले चुरे क्षेत्रका नदीहरुको ठेक्का सम्झौता गर्दा राष्ट्रपति चुरे–मधेर तराई संरक्षण विकास समितिबाट स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यहाँका स्थानीय तहहरुले चुरे क्षेत्रका नदीहरुको मनोमानी रुपमा ठेक्का सम्झौता गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यालय, लम्कीका प्रमुख विमल रावतले भने, ‘चुरेको फेदी, कतै एक किलोमिटरसम्म चुरेको क्षेत्र हो । ठेक्का गर्न समितिको स्वीकृती चाहिन्छ । अनुगमन पनि समितिले गर्ने हो ।’ स्थानीय तहहरुले मनोमानी रुपमा चुरे क्षेत्रका नदीको अबैध दोहन गर्न ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेको पाइएको छ । चुरे क्षेत्रका नदीहरुको स्वीकृती र मापदण्ड पालना नगरेर दोहन हुँदै आएको छ ।
चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण पहाड र पहाडसँग जोडिएको तराइको भू–भाग संकटमा देखिएको छ । चुरे क्षेत्रमा हुने दोहनका कारण चराइको भू–भागमा समेत भूक्ष्यको जोखिम बढेको छ । चुरे क्षेत्रबाट वर्षातको पानीले बगाएको ढुङ्गा, माटोले तराइको भागसमेत संकटमा छ । जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सूचना अधिकारी विमल जोशीले पूर्व स्वीकृती नलिएरै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने काम हुँदै आएको बताए । उनले भने, ‘निश्चित दुरीसम्म मापदण्ड रहेको छ ।
पूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने हुन्छ । तर, कैलालीका स्थानीय तहहरुले पत्रमात्र पठाउने रहेछन । पत्र पठायो भने, स्वीकृती मान्ने रहेछ। पत्र पठाउन मात्र स्वीकृती होइन ।’ चुरे संरक्षणको नाममा प्रत्येक वर्ष करोडौको लगानी हुने गरेको छ । तर, चुरे क्षेत्रका खोला तथा नदीहरुको दोहनले चुरे फेदी क्षेत्रको मानवबस्तीसमेत जोखिममा छन् । चुरे दोहन गर्ने स्थानीय तहहरुलाई कारबाहीको कानुन नभएकालेसमेत समस्या देखिएको कतिपयको तर्क छ ।
चुरे संरक्षणको कार्यविधि मात्र भएको र कानुन नभएका कारण स्थानीय तहहरु तथा चुरे दोहन गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन । रावतले भने, ‘कार्यविधि मात्र छ। चुरेको ऐन छैन। १५ वर्षदेखि ऐनको काम पूरा भएको छैन। सामान्य कार्यविधि हो । कोहीले सहमति लिनुहुन्छ। कोहीले लिनु हुँदैन। नलिएकोलाई पनि कारबाही गर्न सकिएको छैन । स्वच्छिाकारी जस्तो भएको छ ।’ सडक मार्गहरु विस्तारका योजनाहरुले समेत चुरे संकटमा देखिएको छ ।
