धनगढी : नेपाल सरकार, भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीले १५ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएहरूलाई जग्गाको पुर्जा दिने बताएको छ । भूमि आयोगले २०६६ सालअघि जङ्गल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने भएको हो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले २०७६ माघ २८ भन्दा १० वर्ष अगाडीदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने बताए । उनले भने, ‘२०७६ माघ २८ भन्दा पूर्व १० वर्ष अगाडीदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर, गठन आदेशमा भनेको छ । नयाँ अध्यादेशमा यही कुरा छ । समस्या समाधान हुन्छ ।’ भूमि आयोगले १५ वर्षदेखि जहाँ बसोबास गर्दै आएको छन्, उनीहरूलाई त्यही जग्गाको पुर्जा दिने भएको हो । राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनहरूमा बसोबास गर्दै आएकाहरूको नाममा समेत सरकारले जग्गा धनी पुर्जा दिने जनाएको छ ।
भूमि आयोग, कैलालीले हालसम्म एक लाख ३५ हजार भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ । जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहहरूबाट एक लाख ३५ हजार तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो । भूमि सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएसँग समस्या समाधान हुने तर्क गरिएको छ । कैलालीका स्थानीय तहहरूले जग्गाको ६० प्रतिशत नाप–जाँचको कामसमेत पूरा भएको छ । उपाध्यायले भने, ‘कैलालीमा एक लाख ३५ हजारको तथ्याङ्क छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको ६० प्रतिशत नाप जाँचको काम पनि सकिएको छ ।’
नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत फेरि गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम पटक भनेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारीसमेत परिवर्तन हुने परिपाटी रहेको छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेसहितका दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले अन्तिम आयोग भन्दै नयाँ समिति गठन गरेको हो ।
