धनगढीः प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिले ३० कात्तिकमा उपसमिति गठन गर्यो । उपसमितिले विभिन्न प्रदेशहरूमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा २० वर्ष पूरा भएमा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाले विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने सिफारिस गरेपछि विभिन्न संघ/संस्थाहरूले विरोध गरेका छन् ।
दलित महिला अधिकार मञ्च, नेपालकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइन । उनले भनिन्, ‘विवाहको २० वर्षको उमेर घटाउने सुझाव उप समितिले दिएको छ । कानुनी उप समितिले २० वर्षसम्मको उमेरलाई घटाएर १८ वर्ष राख्न सुझाव दिएको छ । विवाहको उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने माग हाम्रो हो । हरेक कुराको परिपक्वता, यौन तथा प्रजनन, प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ । किशोर भन्दा किशोरीहरूलाई १८ मा विवाहको उमेर राख्दा बढी समस्या हुन्छ ।’
नेपालमा उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । बालविवाहलाई कसुर मानेर सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । संसदीय उपसमितिले ‘उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बालविवाह हुने र प्रतिशोधको भावनाले बालविवाहमा जाहेरी नदिई बढी सजाय हुने कसुरहरू जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने’ भनेको हो ।
तर, कैलालीसहित विभिन्न क्षेत्रबाट महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ/संस्थाहरूले विरोध गरेका हुन् । फाया नेपालको अध्यक्ष गोमा आर्चायले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको बताइन । उनले भनिन्, ‘विवाहका लागि २० वर्ष राम्रो उमेर हो। बिहेबारी, २० वर्ष पारि ठुलो अनुसन्धानबाट आएको कानुन हो । कानुनलाई पछाडी ल्याउनु हुँदैन। सुदूरपश्चिममा बालबालिका, महिला, बाल विवाहको विरुदमा काम गर्ने संस्थाहरूको विरोध छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह हुने भनेर मुलुकी अपराध संहिता दफा १७३ मा व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । यो दफामा २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न नहुने र गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । उपसमितिले नागरिकता ऐनमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष र मुलुकी देवानी संहितामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको भन्दै दुवै कानुनमा एकरूपता ल्याउन भनेपछि विरोध गरिएको हो । मिलेमतोमा जाने, परिवारको दबाबमा फर्किँदा केटामाथि शरीर बन्धक, अपहरण, बलात्कार मुद्दा चल्ने भएकाले विवाहको उमेर घटाउने तयारी गरिएको हो ।
