धनगढीः भूमि समस्या समाधान आयोगले सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई सात धुर मात्र जग्गा दिने भएको छ ।भूमि आयोगको कार्यविधिमा १३० वर्गमिटर क्षेत्रफल मात्र सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई दिन भनिएको हो ।
स्थानीय तहहरूले सहरी क्षेत्र र कृषि क्षेत्र विभाजन गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले सहरी क्षेत्रको रूपमा समावेश गरेका जग्गा नागरिकले सात दशमलव ६७ धुर मात्र पाउने भएका हुन्। कैलालीमा एक लाख ३५ हजार नागरिकको लगत सङ्कलन गरिएका बेला सहरी क्षेत्रमा सात धुर मात्र जग्गा दिन कार्यविधि आएपछि समस्या भएको हो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले यो कार्यविधि अनुसार भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो गठन आदेशमा क्षेत्रफलको विषय छ, व्यक्तिले पाउने यो क्षेत्रफलले हामी समस्या समाधान गर्न सक्दैनौ । सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर मात्र व्यक्तिले जमिन पाउने भनिएको छ । यो कार्यविधिमा १३० वर्गमिटर भनिएको छ। यहाँ २० कट्टा जग्गा ओगटेका छन् । धनगढीले १० धुरे भन्दा तल कित्ताकाट बन्द गरेको छ । यो कार्यविधिमा सात धुर भएको छ । घर बनाउने पनि १० धुर चाहिन्छ ।’
कैलालीमा १३० वर्गमिटरका दरले जग्गा वितरण गर्न नसकिने आयोगका पदाधिकारीहरूले बताएका हुन् । धनगढीमा भूमि समस्या समाधान आयोगको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् । भूमि समस्या समाधान आयोगले वितरण गर्ने लालपुर्जामा क्षेत्रफल र उनीहरूबाट सङ्कलन गर्ने राजस्वको विषयमा पुनर्विचार गर्न भनिएको हो । उपाध्यायले भने, ‘सात धुरको जग्गामा एक घर पनि हुँदैन । धनगढी उपमहानगरपालिकाले १० धुर भन्दा कमको कित्ताकाट गर्न दिदैन । सात धुर मात्र जग्गा वितरण गर भनेको छ । यो अव्याभारीक छ । हामी यो कार्यविधि अनुसार काम गर्ने सक्दैनौ ।’
कञ्चनपुरमा ७२ हजार नौ सय ३० जनाको लगत सङ्कलन गरिएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा लगत सङ्कलन समेत छुटेको बताएको छ । स्थानीय तहहरूबाट जग्गाको क्षेत्रफल र लगतको सङ्ख्या वृद्धि हुने देखिएको छ । फागुन १३ गतेको छलफलले स्थानीय तहहरूको पूर्ण विवरण थाहा हुने भूमि समस्या समाधान आयोग, कञ्चनपुरका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पन्तले बताए । उनले भने, ‘केन्द्रको दौडमा हामी हुन्छौ । कर्मचारीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने छ । कानुनी अप्ठ्याराहरूले समाधान गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहहरूसँग छलफलमा छु । केही सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ । सहकार्य गर्दै छु । १३ गते छलफल छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले भूमि आयोगलाई पदको लागि मात्र प्रयोग नगर्न भनेका छन् । नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिकले जग्गाको लालपुर्जा चाहेकाले काम गर्न उनले भनेका छन् । उनले भने, ‘हाम्रो दायित्व बहन पर्नुपर्छ । राजनीतिक नियुक्त भएकाहरुले काम गर्नपर्छ । स्रोत धनको माग मात्र नगरौ। इच्छाशक्तिले काम गरौ ।’
