धनगढी : प्रदेशमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरु वृत्ति विकासको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तलब रोकिएको छ।
लेखा समूहका अधिकृतहरुले प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवाका समूह हटाउनुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै, लेखा समूहको ओएण्डएम गर्नुपर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २० फागुन २०८१ मा खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने र पुनः पछि एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने माग आफूहरुको रहेको लेखा अधिकृत बलदेव कापडीले बताए। माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहे संघमा फिर्ता पठाइदिन लेखा अधिकृतहरुले आग्रह गरेका छन्।
गत बुधबारदेखि लेखा अधिकृतहरूले भुक्तानी प्रक्रिया रोकेपछि तलब रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७० दिन ढिलोगरी मात्रै पारित गर्न सकेको थियो। अब आन्दोलनका कारण पुनः तलब भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको हो।
लेखा अधिकृतहरूको आन्दोलन समाधान गर्नका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। उक्त समितिले प्रदेशमा लेखा समूहका उपसचिवको आवश्यकता महसुस गरेर दरबन्दी थप गरे अहिले आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने भन्दै सरकारले त्यसो नगर्दा आन्दोलन अझै लम्बिने उनीहरू बताउँछन्।
