धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोक सेवा आयोगले फागुन २० गते बढुवाको लागि जारी गरेको सूचना विवादमा तानिएको छ।
प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत नवौँ तहका प्राविधिक/अप्राविधिक पदहरूको ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा हुने बढुवाको सूचना भन्दै जारी गरिएको सूचना विवादमा परेको हो।
२०७९ भाद्र ३१ गते प्रमाणीकरण भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बनेको विधेयकमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै संशोधन वा परिवर्तन गर्दा त्यस्तो संशोधन वा परिवर्तन भएको एक वर्ष पछिको मिति देखी मात्र लागु हुने उल्लेख गरिएको छ। ‘यस ऐन वा अन्तर्गत वनेका नियमहरूमा भएको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै संशोधन वा परिवर्तन गर्दा त्यस्तो संशोधन वा परिवर्तन भएको एक वर्ष पछिको मिति देखी मात्र लागु हुनेछ’ उक्त ऐनको दफा ४५ मा बढुवाको सर्तमा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सभाबाट पारित भएर पनि लामो समयदेखि कार्यान्वयन नभएको उक्त विधेयकलाई कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गरिएको थियो। विभिन्न विषयमा संशोधन गरिएको उक्त विधेयकमा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको थियो। प्रदेश निजामती सेवा गठनमा संशोधन गर्दा प्रदेश न्याय सेवा थप गरिएको छ। सहायक स्तरको चौथो तहबाट रहेको प्रदेशको तहलाई संशोधन गरिएको छ।
मूल ऐनको दफा ६ संशोधन गर्दै हटाइएको थियो। जसमा सेवाको पदहरू थिए। प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको बढुवामा असर गर्ने पदपूर्ति सम्बन्धीको दफा ९९० र बढुवा सम्बन्धीको दफा २९, मा भएको साबिकको अधिकांश व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ। बढुवा सम्बन्धीको दफा संशोधन गर्दा उक्त व्यवस्था त्यसको एक वर्षपछि मात्रै लागु हुने मूल ऐनको व्यवस्था प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्दा उल्लङ्घन गरेको लेखा समूहका कर्मचारीहरूको आरोप छ।
‘संशोधन प्रावधान अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खोलेको देखिएको छैन। उक्त विज्ञान संशोधन वा रद्द गर्नुपर्ने देखिएको छ’ लेखा अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीले भने। प्रदेश लोक सेवा आयोगले २० फागुनमा विज्ञापनमा अप्राविधिक तर्फ ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सामान्य प्रशासनबाट ७ जना र राजस्वबाट १ जना तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिकतर्फ सामान्य प्रशासनबाट ७ जना र राजस्वबाट १ जनालाई बढुवा गर्ने सूचना जारी गरिएको छ।
ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिकका विभिन्न ३० पदमा ३५ जना र कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिक तर्फ ४९ पदमा ५० जनाको विज्ञापन खुल्ला गरिएको थियो। तर, मूल ऐनले बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै संशोधन वा परिवर्तन गर्दा एक वर्षपछि मात्रै लागु हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, लोक सेवा आयोगले एक वर्ष भन्दा पहिल्यै ती पदहरूमा विज्ञापन जारी गरेको छ संशोधन भएको ऐन २०८१ भदौ १३ गते राजपत्रका प्रकाशित भएको थियो। त्यसको एक वर्ष पछि मात्रै बढुवा सूचना जारी गर्नु पर्ने हो।
तर, लोक सेवा आयोगले उक्त व्यवस्थालाई कुल्चेको आरोप लागेको छ। सरकारले निश्चित समूहका जुनियर कर्मचारीहरूलाई बढुवा गराउने उद्देश्यले प्रदेश निजामती ऐनको नियमावली बनाएको र सोही अनुसार विज्ञापन खोलिएको लेखा समूहका कर्मचारीको आरोप छ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री सांसददेखि सुदूरपश्चिमका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र तलबभत्तानै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले विज्ञापन रद्दको माग गरेका छन्। पुनः एकमुस्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहे सङ्घमा फिर्ता पठाइदिन लेखा अधिकृतहरूले आग्रह गरेका छन्। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले भने सबै व्यवस्था बुझेर विज्ञापन खुल्ला गरिएको जानकारी दिए।
