धनगढी : सुदरपश्चिम प्रदेश सरकार, विकास बजेट कार्यान्वयनमा असफलल देखिएको छ । आर्थिक वर्षको साढे ५ महिनामा उसले विकास तर्फ (पूँजीगत) ८ प्रतिसत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
बिकास तर्फको बजेटमा सबै मन्त्रालयहरु भन्दा बढी, भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११ दसमलव ५८ प्रतिसत बजेट खर्च गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सुन्य दसमलव ७० प्रतिसत मात्रै रकम खर्च गरेको छ ।
यद्यपी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत ९ करोड ८४ लाख रकम मात्रै पूँजीगत शिर्षकमा बजेट राखिएको छ । तर उसले चालु तर्फ भने १७ प्रतिसत भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ ।
रकम उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि पुँजीगत बजेट खर्च कम गर्नेमा दोस्रो भएको छ । उसले २ दसमलव ६२ प्रतिसत रकम खर्च गरेको छ । तर उसले चालु तर्फ भने सबै मन्त्रालयहरुलाई उछिनेको छ ।
उसले चाल तर्फ सबै मन्त्रालय भन्दा बढी झण्डै २४ प्रतिसत बजेट खर्च गरेको छ । बन मन्त्रालयमा पूजीगत तर्फ ७० करोड र चालु तर्फ १ अर्व ११ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ महिनामा साढे ९ प्रतिसत पूँजीगत रकम खर्च गरेको छ । कुल २४ करोड ८० लाखको बजेटमा उसले साढे ९ प्रतिसत रकम खर्च गरेको हो । तर चालु तर्फ भने उसले पनि दोब्बर झण्डै १९ प्रतिसत रकम खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
सबैभन्दा बढी १२ अर्व १९ करोड विकास बजेट रहेको भौतिक पुर्वाधार विकास कार्यालयको पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । १२ अर्व १९ करोडमा उसले १ अर्व १२ करोड अथवा ९ दसमलव २१ प्रतिसत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । तर पूजीगतमा भने भौतिक पुर्वाधारको खर्च झण्डै ३० प्रतिसत पुगेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पूँजीगत तर्फको बजेट ११ प्रतिसत मात्रै गरेकोमा उसले चालु तर्फ भने १९ प्रतिसत भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगत बजेट शिर्षकमा सबैभन्दा कम बजेट रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि ४ दसमलव ६५ प्रतिसत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ ।तर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुका लागि विनियोजन गरेको बजेट भने २५ प्रतिसत भन्दा बढी खर्च भईसकेको छ ।
कहिलो फुट्छ डल्लो बजेट ?
यसपाली पनि अर्थ विविध शिर्षकमा चालु र पुँजीगत गरी ६ अर्व ७४ करोड रकम राखिएको छ । त्यसलाई डल्लो बजेट भन्ने गरिन्छ । तर त्यो डल्लो बजेट पनि कहिले फुट्छ भन्ने कुराको टुंगो लागेको छैन । अर्थ विविध शिर्षक अन्तर्गत चाुल तर्फ ५ अर्व ७४ करोड र पूँजीगत तर्फ १ अर्ब बजेट राखिएको छ ।
