धनगढी : प्रदेशको संरचना खारेज हुनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला सुदूरपश्चिमको संसद सुतेको झैं भएको छ । प्रदेश सभा सुतेझैं भएपछि त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई बल पुगेको छ ।
पुस १५ गते दोस्रो प्रदेश सभाको एकवर्षे कार्यकाल पुरा भएको हो । २०७९ सालको मंसिर ४ गते भएको निर्वाचन पछि जितेका प्रदेश सभा सदस्यहरुले पुसको १५ गते पद तथा गोपनाीयताको सपथ लिएका थिए ।
तर प्रदेश सभालाई एक वर्षमा यो काम गरे भनेर देखाउने केही पनि छैन । उसले त्यो एकवर्षमा संबैधानिक रुपमा पनि नल्याई नहुने, बजेट बाहेक कुनै पनि विधेयक ल्याउन सकेन ।
तर प्रदेश सभाका कर्मचारी, सभामुख उपसभामुख, समितिका पदाधीकारी, प्रदेश सभा सदस्यहरुले एकवर्षमा ८ करोड ७९ लाख १३ हजार ७९७ सरकारी बजेट भने सकेका छन । सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्यहरुले भत्ता, भ्रमण बाहेकको केही पनि काम नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
प्रदेश सभा गठन (२०७९ पुस १५) भएयताको खर्चको विवरण हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा, भ्रमण भत्ता, अनुगमन मुल्यांकन, गाडी मर्मत, इन्धन घर भाडामा मात्रै साढे ६ करोड खर्च भएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले एक वर्षमा ७३ लाख अनुगमन मुख्यांकन र कार्यक्रम शिर्षकमा खर्च गरेका छन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भईरहेको विकास निर्माणको कामको अनुगमन मुल्यांकनका लागि प्रदेश सभा सदस्यलाई त्यहाँ जाने भत्ता सहितको बजेटको ब्यवस्था हुन्छ ।
‘तर प्रदेश सभामा कुनै काम नै भएको छैन । प्रदेश सरकारका योजनाहरु कार्यान्वयनमै गएका छैनन भने अनुगमन मुख्यांकन के को गरियो ?’ पुर्व सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले प्रश्न गरे ।
उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमा १६ वटा नयाँ कानून बनेको बताए । ‘म बस्ने दुई सोफा भएको कोठा थियो, कर्मचारीको टुंगो थिएन । संसदीय अभ्यासको अनुभव थिएन, न कर्मचारीहरु प्रयाप्त थिए, भएका कर्मचारीहरुमा पनि संसदीय अभ्यासको अनुभव थिएन तर पनि हामीले प्रदेश सभाको जग बसाल्यौं’ पुर्व सभामुख थापाले भने ।
‘अहिलेको प्रदेश सभाका पदाधीकारीहरुलाई धेरै सजिलो थियो । ६६ वटा कानून बनिसकेका थिए । संसदीय अभ्यासमा पोख्त कर्मचारी थिए । ब्यवस्थीत प्रदेश सभा थियो । तर भएका कानूनमा संसोधन समेत दर्ता भएन । एक वर्ष भयो, संसदीय समितिहरुको सभापती चयन गर्न सकेको छैन । अझ समिति बढाउने कुरा पनि सुनेको छु ।’
प्रदेश सभा सदस्यहरुले एक वर्षमा बैठक भत्ता मात्रै ३३ लाख बुझेका छन । उनीहरुले ईन्धन वाफतको १३ लाख भन्दा बढी बुझेका छन भने गाडी मर्मतमा मात्रै ६० लाख खर्च भएको छ ।
प्रदेश सदस्यहरुले निर्मित भवनको संस्थागत सुधार, फर्निचर, सञ्चार, पानी विजुली र घरभाडा बाफत ७३ लाख रकम बुझेका छन । प्रदेश सभा सदस्य बाहेक सभामुख र उपसभामुखले मात्रै पछिल्लो एक वर्षमा पारिश्रमीक, पानी तथा विजुली, सञ्चार, ईन्धन र अथिति सत्कार बाफत पाउने झण्डै साढे २५ लाख रकम बुझेका छन ।
पुर्व सभामुख थापा भन्छन, ‘संसद किन यसरी निस्कृय भयो ? बुझ्न सकेको छैन । अहिले आम जनतामा पनि संसदको निस्कृयताको आलोचना हुन थालेको छ ।’
