धनगढी : सरकार परिवर्तन भएसँगै बजेट सुन्यताको अवस्थामा पुगेको सुदूरपश्चिममा तीन महिना ढिलो आएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि सुस्तता देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरुको पूजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुदूरपश्चिमले दिएको चैत मसान्त सम्मको खर्चको विवरणमा मन्त्रालयहरुको पूजीगत खर्च कम्तीमा २ प्रतिसत देखि बढीमा ३५ प्रतिसत सम्म मात्रै भएको छ । सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च आर्थिक मामिला मन्त्रायय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गरेको छ । दुबै मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ५०÷५० प्रतिसत भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका लागि विनियोजन भएको ३ करोड ३२ लाख पूँजीगत बजेट मध्ये २०८१ को चैत मसान्तसम्ममा १ करोड ६७ लाख खर्च भईसकेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २ करोड ९० लाख पूजीगत बजेट मध्ये १ करोड २७ लाख बजेट खर्च भईसकेको छ ।
तर बढी पूजीगत बजेट भएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयको पूजीगत बजेटको अवस्था भने चिन्ताजनक रहको छ ।
पूँजीगत बजेट खर्च नै गर्न नसक्ने मन्त्रालयको रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय देखिएको छ । २४ करोड ३२ पुँजीगत बजेट रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले २०८० चैत मसान्तसम्ममा ५५ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी छँदा त्यस मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च २ प्रतिसत भएपछि धेरै ठुलो रकम फ्रिज जाने सम्भावना देखिएको छ ।
‘आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको २४ करोड पुँजीगत बजेटमा ५५ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो भनेको कुल बजेटको २ दसमलव २९ प्रतिसत हो’ प्रदेश कोषलेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले भने । ‘गत विगत भन्दा पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था झन नराम्रो छ ।’
उनले सरकारले पूँजीगत बजेट खर्चका लागि असारमै योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘असारभीत्र बजेट आउछ । साउन देखि कार्तिक सम्म सबै टेन्डर, आषय, डिपिआर पुरा गरिसक्नुपर्छ । पहिलो चौमासिकमा तयारी र दोस्रो चौमाशिकमा काम सुरु गरिहालेन भने पूँजीगत खर्च बढाउन सकिदैन’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले भने ।
विकासे मन्त्रालयको पनि अवस्था उस्तै
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट १४ अर्व १० करोड हो । तर उसले पनि चैत मसान्तसम्म ३ अर्व ४६ करोडको मात्रै भुक्तानी गरेको छ । यो भनेको कुल पूजीगत खर्चको २४प्रतिसत मात्रै हो । तर यस मन्त्रालयले ४९ करोडको चालु बजेटबाट २७ करोड अथवा ५५ प्रतिसत रकम खर्च गरिसकेको छ ।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले गतवर्षको दायीत्वको भुक्तानी गरेकाले पूँजीगत खर्च २४ प्रतिसत देखिएको स्रोतले बतायो । ‘यसपालीको खर्च ५ प्रतिसत पनि भएको छैन होला, सबै गत आर्थिक वर्षको दायीत्वको भुक्तानी भएको हो, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक छ’ एकजना कर्मचारीले भने ।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयपछि पूँजीगत बजेट भएको अर्को मन्त्रालय हो सामाजिक विकास मन्त्रालय । सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्व ९० करोडको पूँजीगत बजेटमा २१ करोड ७७ लाख अथवा ८ प्रतिसत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । जबकी उसको ४ अर्वको चालु खर्चमा १ अर्व ८२ करोड अथवा ४४ प्रतिसत खर्च भईसकेको छ ।
भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पनि अवस्था उस्तै छ । २७ करोड २२ लाखको पूँजीगत बजेटमा उसले चैत मसान्तसम्म २ करोड २७ लाख अथवा ८ दसमलव ८२ प्रतिसत मात्रै खर्च गरेको छ । जबकी चालु तर्फको २ अर्व ६४ करोडको बजेटमा उसले ५२ करोड ६० लाख अथवा २० प्रतिसत रकम खर्च गरेको छ ।
उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि चैत मसान्त सम्म १९ प्रतिसत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगत तर्फको ८८ करोड ५० लाखमा उसले १७ करोड ६३ लाख मात्रै खर्च गरेको हो ।
पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश बहादुर शाही पूँजीगत बजेट खर्च कम हुनुमा मन्त्रीको सक्रियता प्रमुख हुने बताउछन । ‘यसमा मन्त्रालय हाकेका मन्त्रीको सक्रियता मुख्य हुन्छ । ईच्छाशक्ति भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ । तर अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरुको सक्रियता बजेट कार्यान्वयन भन्दा पनि कार्यक्रमहरुमा जानेमा बढी देखिन्छ’ उनले भने ।
उनले डिपिआर नबनेका योजनाहरु छनौटमा पर्नु, योजनाको पूर्व तयारीका कुनै चरण पार नगरी बजेटमा पार्नु पनि पूँजीगत खर्च नहुनुका कारणहरु हुन । ‘डिपिआर छैन, कसैलाई मन पर्यो भने योजना पर्यो, कार्यान्वयनका बेला यी सब चरण पार गर्नुपर्छ । कतै बनले रोक्छ, कतै डिपिआर बनाउनै समय लाग्छ, अनी आर्थिक वर्ष अर्घिहाल्छ, कसरी पूँजीगत बजेट खर्च हुन्छ त?’ उनले भने ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा नीजि क्षेत्र पनि सन्तुष्ट छैन । कैलाली उद्योग वाषिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर राज ओझा भन्छन, ‘पूँजीगत खर्च नहुनु भनेको आर्थिक गतिविधिको मुल बन्द हुनु हो । सरकारको ढुकुटीमै जाम लाग्यो भने बजारमा पैसा कसरी आउछ ? पूँजीगत बजेट नै अर्थब्यवस्थालाई चलायमान बनाउने यन्त्र हो ।’
