के कारणले पूँजीगत बजेट खर्चको अवस्था चिन्ताजनक भयो ?
– यसका धेरै कारण छन । पहिलो कुरा त यसपाली हाम्रो बजेट ३ महिना ढिलो गरी आयो । पहिलो बजेट भाषण भएलगत्तै सत्ता समिकरण फेरबदल भयो । त्यसपछि हामीले नयाँ बजेट बनाउन समय लाग्यो । केही महिना त प्रदेशमा बजेट सुन्यताको अवस्था पनि आयो । एउटा कारण त्यो पनि हो । तर अर्को कारण भनेको हामी सबै परम्परागत भयौं । परम्परा देखि नै बजेट कार्यान्वयन बैशाखमै हुने देखियो । त्यो सुदूरपश्चिमको मात्रै होईन, अरु प्रदेशको पनि त्यस्तै छ । संघीय सरकारको पनि अवस्था त्यस्तै हो ।
अरु प्रदेश, संघीय भनेर पन्छिन मिल्छ त ? आफ्नो सुधार्ने होईन र ?
– पक्कै पनि । मैले प्रयास नगरेको पनि होईन । तपाई लाई नी थाहा छ, हाम्रो प्रदेशमा आधा कर्मचारीको अभाव छ । यसपाली लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना सुरु गरेको छ । सायद अर्को वर्ष यो समस्या समाधान होला । कर्मचारीको अभावमा कसरी काम गर्ने ? सचिव, उपसचिव माग्न संघ धाउनुपर्छ । सुदूरपश्चिम बाहेकका कर्मचारी यता आउन रुचाउदैनन । सचिव ल्याउन पनि कति सम्म गर्नुपर्छ भने आफैले भेटेर गई दिनुपर्यो भन्नुपर्छ । तर मेरो प्रयास अर्को वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउन हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा त कर्मचारी अभाव, संघीयताको अनुभवन भएन, मातहतका अड्डा थिएनन भनेर पन्छिन पनि पाईयो, तपाईको कार्यकालमा पनि यही बहाना गर्ने हो भने जनताले कसरी पत्याउने ?
–होईन, प्रदेश लोकसेवा आयोगले यसपाली देखि मात्रै कर्मचारी भर्ना सुरु गरेको छ । ऐन बनेपनि संघीय ऐनका कारण कार्यान्वयनमा गएको थिएन । अब प्रदेशकै कर्मचारी हुन्छन । चलाउन सजिलो हुन्छ । आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्छ । त्यसैले अर्को आर्थिक वर्षदेखि यस्तो समस्या आउदैन ।
आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना भन्दा पनि कम छ । तर कुनैकुनै मन्त्रालयको २ प्रतिसत पनि पूँजीगत खर्च भएको छैन ?
–तपाईले भनेको सत्य हो । तपाईले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कुरा गर्नु भयो होला । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले ५० प्रतिसत पूँजीगत खर्च गरिसकेको छ नी । आन्तरिकमा पनि सचिवको अभाव भयो । खटाएको सचिवले पनि ध्यान दिएर काम गर्नु भएन । खटाउने वित्तिकै एक महिनाको विदेश भ्रमणमा जानु भयो । त्यसैले पनि त्यहाँको खर्च न्यून भएको हो । अब तिब्र गतीमा बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा नयाँ सचिव खटाईसकेका छौं ।
कर्मचारीहरुले नटेरेको हो प्रदेश सरकारलाई ?
–त्यसो त होईन, कर्मचारीहरुको पनि गोष्ठी सेमीनार तालिम, विदेश भ्रमण, अध्ययन भ्रमण यस्ता कुरा भईराख्छन । नजानुस पनि भन्न मिलेन । उनीहरुको क्षमता अभिबृद्धीको कुरा कसरी रोक्नु । अब उपसचिव र सचिवहरु नै बाहिर गए भने काम त रोकिन्छ नै । केही गाह्रो त छ नै, मैले मात्रै होईन, सबैको त्यस्तो अनुभव सुनाउछन ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा पनि पूँजीगत खर्च ६५ प्रतिसत भन्दा बढी हुन सकेन । तपाईको कार्यका त्यत्ती पनि नुहुने जस्तो पो देखियो त ?
–होईन, त्यस्तो पनि होईन, अहिले कामहरु भईरहेका छन । भुक्तानी मात्रै बाँकी हो । भुक्तानी हुने वित्तिकै वित्तिय प्रगती देखिन्छ । मैले भने नी काम भईराख्ने, तर भुक्तानी लिनका लागि असारमा मात्रै आउने प्रबृत्तीले पनि यस्तो देखिएको हो । काम भईरहेको छ । अब वित्तिय प्रगती पनि बढछ । यसपाली पनि विगतको भन्दा पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको अवस्था सुधार हुनेमा म विश्वस्त छु ।
