धनगढीः नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको लफडा झन चर्किएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको गुटगत राजनीति उत्कर्षमा पुगेको हो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको लागि कैलाश चौधरीको नाम सिफारिस गरेकी थिएन। तर, पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षले घनश्याम चौधरीको नाम सिफारिस गरेकोमा घनश्याम पछि हट्दै पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका रामेश्वर चौधरीलाई अगाडि सारेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दलको नेतासमेत रहेका घनश्यामले रामेश्वर चौधरीलाई वन मन्त्रीका लागि अगाडी सारेका हुन्। रामेश्वर चौधरीले दलको पत्र पाएको बताएका छन्। तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सचिवालयले कुनै पत्र नआएको बताएको छ।
वैशाख ३० गते बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीको लागि केन्द्रीय समितिसँग रायसहितको सिफारिस माग गर्ने निर्णय गरी पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रको जवाफमा वैशाख ३१ गते पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाश चौधरीको नाम सिफारिस गरी संसदीय दललाई पठाएकी थिइन्। तर, पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउनको लागि पठाएको निर्देशनात्मक सिफारिस पत्रले तीव्र मतभेद सिर्जना गरेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र कैलाश अध्यक्ष श्रेष्ठ निकट मानिन्छन् ।
अर्कोतिर रेशम पक्षले पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशनको ठाडै इन्कार गर्दै मन्त्रीको लागि घनश्याम चौधरीलाई अगाडि सारेको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको नेता समेत रहेका घनश्याम चौधरी रेशम पक्षीय सांसद हुन्। पार्टी भित्रको विवादका कारण घनश्याम पनि पछि हटेका छन्।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन्। जसमा रेशम पक्षको बहुमत हुँदा कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउने पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठको चाहना क्षीण बन्दै गएको हो।
सुदूरपश्चिम सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको छ। विवादित अडियो प्रकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका लक्ष्मण किशोर चौधरीले चैत्र १६ गते राजीनामा दिएका थिए। उनको राजीनामा दिएको डेढ महिनासम्म पनि पार्टीले अर्को मन्त्री पठाउन सकेको छैन। मन्त्री नहुँदा सो मन्त्रालयको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ।
