धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा मनपरी ढङ्गले करार र ज्यालादारीका कर्मचारी भर्नामा कडाइ गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८०ले करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने कार्यलाई कडाइ गरेको हो।
स्थानीय सरकार प्रमुख वा अरू जनप्रतिनिधिले आफ्ना घर–परिवारका सदस्य, आफन्त, आसेपासे, कार्यकर्तालाई मनपरी तरिकाले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएका छन्। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) मा स्थानीय सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखिबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसविपरीत गरिएको नियुक्ति स्वतः बदर भएको मानिने र त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता, अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनमा यो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा ज्यालादारी र करारका कर्मचारी जथाभाबी राख्ने विकृतिलाई रोक्ने दाबी गरिएको छ। स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट तलब, भत्ता खुवाउने गरी पालिकाले त्यस्ता कर्मचारी राख्न सक्ने कार्यलाई ऐनले बन्देज नलगाए पनि करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्न अब सजिलो हुने छैन।
स्थानीय तहले अति आवश्यकीय कामका लागि प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर करार र ज्यालादारीमा राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। पहिलेको जस्तो करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सजिलो हुने छैन। मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृत हुनु पर्ने छ। ऐनले करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्न गाह्रो र त्यसरी राखिएका कर्मचारीलाई हटाउन सहज बनाएको हो।
