धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷ ८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्मका योजना पनि समावेश गरेको छ । बजेटमा ८५ भन्दा बढी योजनाहरू हजारमा समावेश गरिएका हुन ।
आलोचना र आशंकाबीच यी योजना ‘रकमान्तर’ प्रणालीमार्फत विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्रारम्भिकरूपमा समावेश गरिएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय १३ योजना न्यून बजेटमा समावेश गरिएका छन्।
तीमध्ये, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नं ३, ४ र ८ मा सडक कालोपत्रेका लागि तीन–तीन हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा सिचाई, पुल, सडक, कल्भर्ट निर्माणजस्ता परियोजनाहरू एक–एक हजार रुपैयाँमा समेटिएका छन्।
यसअघि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २५ लाखभन्दा कमका योजना बजेटमा नराख्ने बताएका भए पनि ‘स्रोत अभाव’ र ‘प्राविधिक प्रणाली’ का कारण यी योजना प्रणालीमा इन्ट्री भइसकेपछि फिर्ता गर्न नसकेको बताईएको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टले भने, ‘मागबमोजिम इन्ट्री गरिए पनि स्रोत नपुग्दा बजेट काट्न नमिल्ने अवस्था आयो । प्रणाली लक भइसकेपछि योजनाहरू बजेटमा यथावत् परे।’
यसरी हजारको बजेटसहित योजनाहरू राखिएको भए पनि सरकारको उद्देश्य भने स्पष्ट छ आवश्यक परेपछि बजेट ‘रकमान्तर’ गरेर ती योजनामा थप रकम व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने ।
पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले भने, ‘शीर्षक जोगाउन शून्य बजेट राख्ने प्रचलन छ तर आवश्यक योजना हो भने प्रारम्भमै आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्नु उचित हुन्थ्यो।’
यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै १५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भागमा परेको छ।
