धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी सार्ने सम्भावनाको चर्चा चुलिँदै जाँदा गोदावरी नगरपालिकाले राजधानी जोगाउन सर्वदलीय मोर्चा खडा गरेको छ।
गोदावरी नगरपालिकाको पहलमा बुधबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले राजधानी सार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै, गोदावरीमा तोकिएको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन गर्न दबाब आन्दोलन आवश्यक भएको बताएका छन्।
नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री प्रकाश बम, प्रदेशसभा सदस्य तुलसी देवकोटा, खिमा देवी बिष्ट, जानकी कुँवर, पूर्वमन्त्री कृष्णराज सुवेदी, एमालेका गोकर्ण भट्ट र खम्ब बुढा, कांग्रेसका वसन्त रोकाया र बीर बहादुर चोखाल, माओवादी केन्द्रका धर्म कुँवर र मेघराज भट्ट, जनमोर्चाका नन्दराज भट्टसहित विभिन्न दल, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज, उद्योगी–व्यवसायी तथा बुद्धिजीवीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले २०७५ साल असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएर गोदावरी–२ र ४ मा स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको निर्णय संविधानसम्मत र जनभावनानुकूल रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरूले कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार र संघीय सांसदहरूको भूमिका कमजोर रहेको भन्दै आलोचना गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता धर्म कुँवरले राजधानी कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै अहिले राजधानी सार्ने चर्चा चलेपछि मात्रै सबै सक्रिय देखिएको टिप्पणी गरे। नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण भट्टले निर्वाचनमा जनतासँग गरेको वाचा पुरा गर्नुपर्ने भन्दै राजधानी निर्माण प्रक्रिया कुन अवस्थामा छ भन्ने स्पष्ट जानकारी जनतालाई दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले कांग्रेस नेता बलायरले ६ महिनामा राजधानी बनाउने आश्वासन दिएको स्मरण गराउँदै, अहिले त्यसबाट पछि हट्न नमिल्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका नेता वसन्त रोकायाले वीर बहादुर बलायरको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै राजधानी निर्माणका लागि बारम्बार प्रयास भइरहेको बताए। यद्यपि, उनले पनि अहिलेसम्म किन राजधानी निर्माण अघि नबढेको भन्नेबारे स्पष्ट प्रमाणसहित जनप्रतिनिधिहरूले जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रदेशका पूर्वमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले स्थायी राजधानी तोकिएपछिको समयमै आवश्यक काम अघि नबढाएकोमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूकै चासोको कमी जिम्मेवार रहेको बताए। उनले भूमि सुधार कार्यालयमा फाइल अड्किएको,सालका रूख देखाएर अनावश्यक हल्ला चलाइएको लगायतका कारणले काम रोकिएको दाबी गरे।
प्रदेश सांसद जानकी कुँवर, खिमा देवी विष्ट र तुलसी देवकोटाले पनि गोदावरीबाट राजधानी सार्ने प्रयासप्रति असहमति जनाउँदै यसबारेमा छलफल भइरहे पनि अहिलेसम्म सरकारको आधिकारिक धारणा नआएको बताए। सांसद खिमा विष्टले राजधानी सार्ने विषयमा मुख्यमन्त्री भित्रभित्रै छलफलमा सक्रिय रहेको आरोप लगाइन्। प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री प्रकाश बमले भने राजधानी सार्न कांग्रेस र एमालेको मात्र चाहना काफी नहुने स्पष्ट पारे। उनले माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतको समर्थन बिना कुनै प्रस्ताव अघि बढ्न नसक्ने बताए।
कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन र भोगाधिकार समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उनले गोदावरीबाहेक अन्यत्र राजधानी बनाउने सम्भावना रोक्नका लागि राजनीतिक एकता अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। बैठकको अध्यक्षता गरेका मेयर भट्टले गोदावरीलाई सुदूरपश्चिमको राजधानीका रूपमा कार्यान्वयन गर्न अब ढिलाइ सह्य नहुने बताए। उनले सबै दलका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय निकाय र नागरिक समाज मिलेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने र राजधानी कार्यान्वयनलाई अब प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सर्वदलीय बैठकले राजधानी सार्ने जुनसुकै प्रयासको विरोध गर्दै, सात वर्षअघि गरिएका निर्णयहरूको सम्मान गर्न सरकार र सांसदहरूलाई सचेत गराएको छ। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अब गोदावरी नगरस्तरमा मात्र होइन, प्रदेशव्यापी जनदबाब सृजना गर्ने तयारी भइरहेको छ।
