धनगढी : सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर निरज अर्याललाई पदमुक्त गर्ने अधिकार आफुलाई नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । आईतबार बसेको प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समिमिको बैठकले डाक्टर अर्याललाई प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशकबाट पदमुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग डाक्टर अर्याललाई पदमुक्त गर्ने अधिकार छैन । सुदूरपश्चिम निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धि मापदण्ड २०८० अनुसार ९औं र १० औं तहका कर्मचारीलाई सरुवा वा काजफिर्ता गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई मात्र भएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त पत्र पठाएको हो ।
‘सुदूरपश्चिम निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धि मापदण्ड २०८० को दफा ५ को उपदफा ७ अनुसार ९ औं र १० औं तहका कर्मचारीको सरुवा र काजफिर्ताको अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई मात्र छ, त्यसैले सामाजिक विकास मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुवन जोशीले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डाक्टर अर्याल, यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा निर्देशकमा पुर्नबहाली भएका हुन । यसअघिको सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेपनि उनलाई २०७८ सालको भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नहुँदा सम्मका लागि निर्देशक पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त आदेशकै आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको सहमतिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले डाक्टर अर्याललाई २०७९ सालको भदौ ३० गते निर्देशक पदमा पुर्नबहाली गरेको थियो ।
दोहोरो चेपुवामा कर्मचारी
प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले डाक्टर अर्याललाई हटाउने निर्देशन दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कर्मचारी दोहोरो चेपुवामा परेका छन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले हटाउने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई नै रहेको पत्र पठाएपछि, उक्त कार्यालयले फेरि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आफ्नो राय पेशगर्न भनेको छ ।
प्रदेशको संसदीय समितिले डाक्टर अर्याललाई हटाउन निर्देशन गरेको छ भने डाक्टर अर्यालसँग सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि छ । ‘सामाजिक विकास समितिको निर्देशन मानेर हटाउने हो भने सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना हुने डर छ । न हटाउने हो भने प्रदेशको संसदीय समितिको निर्देशनको अवज्ञा हुने डर छ’ एकजना अधिकृतले भने । ‘यसबारेमा अझै केही निर्णय हुन सकेको छैन ।’
डाक्टर अर्यालले पाएको अन्तरिम आदेशको २०८१ को जेठमा मात्रै पेसी छ । त्यो पेशी पछि सर्वोच्चको आदेश अनुसार हुनेछ । ‘त्यसअघि डाक्टर अर्याललाई पदमुक्त गरेमा फेरि पदमुक्त गर्ने विरुद्ध अदालतको मानहानीको मुद्धा जानसक्छ’ एकजना कानून ब्यवसायीले भने ।
यस्तो थियो खरिद प्रकृयामा
आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रले प्रदेश सरकारले उपकरण खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बिनियोजन गरेको बजेटबाट टीकापुर अस्पताल, महाकाली अस्पताल, बैतडी र बझाङ अस्पतालका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
उक्त उपकरण खरिदका लागि ६ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । बायोमेड ईन्टरनेशनल प्रालि काठमाण्डौं, क्लिनटेक प्रालि काठमाण्डौं, दिब्या कन्सर्न प्रालि काठमाण्डौं, हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौं, जनमुक्ति हेल्थ ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौं र लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालि काठमाण्डौं गरी ६ कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए ।
ती मध्ये हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौं र लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालि काठमाण्डौं मात्रै प्राविधिक मुल्यांकनको छनौटमा परेका छन । तर हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज काठमाण्डौंले आईएसओ ९००१ को मिति नाघेको प्रमाणपत्र पेश गरेको पाईएकाले लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालि प्राविधिक मुल्यांकनमा पास भएको थियो ।
आपुर्ती ब्यवस्थापन केन्द्रले लाईफलाईन ट्रेड ईन्टरनेशनल प्रालीसँग ७ करोड ३१ लाखमा आपुर्ती सम्झौता गरिसकेको छ । तर सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास समितिले भने उक्त उपकरणहरु बजारमुल्य भन्दा महंगोमा खरिद भएको भन्दै खरिद गर्ने निकायका निर्देशक डाकटर निरज अर्याललाई नै पदमुक्त गर्ने आदेश गरेको छ ।
सामाजिक विकास समितिभीत्र पनि उक्त आदेशको एमाले निकटका प्रदेश सभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका छन । गठनबन्धका बहुमत ४ जना सदस्यहरुले पदबाट हटाउने निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेका छन भने एमालेका ३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले त्यसमा नोटअफ डिसेन्ट लेखेका छन ।
यस घटनाको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्युबेद चिकित्सक डाक्टर चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर छानविन पनि गरिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग ब्यवस्थापन महाशाखाका बायोमेडिकल ईन्जिनियर आशिष चौहान, मन्त्रालयकै लेखा अधिकृत कृष्ण बहादुर शाही, शाखा अधिकृत भुवन जोशी सदस्य र मन्त्रालयकै कानून अधिकृत दान बहादुर सुनार सदस्य सचिव रहेको समितिले खरिद प्रकृयामा कुनै त्रुटि नरहेको भन्दै २०८० सालकै पुसको २५ गते सामाजिक विकास समितिलाई प्रतिवदेश बुुझाई सकेको छ ।
