धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई निलम्बन गर्न अख्तियारले पत्र पठाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा एक करोड बढीको बिगो मागसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेसँगै निलम्बनका लागि पत्र पठाएको हो। पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीसमेत रहेका सोडारीलाई प्रदेश सभा सदस्यको पदबाट निलम्बन गर्न अख्तियारले पत्र पठाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले सभामुखलाई सम्बोधन गरिएको पत्र प्राप्त भएको बताएका छन। उनले भने, ‘अख्तियारले पत्र पठाएको छ। पत्रमा सभामुख ज्यूलाई सम्बोधन गरिएको छ। सचिवालयलाई बोधार्थ छ। हामीले सभामुख ज्यूलाई पत्र दिएका छौ। उहाँले हामीलाई तोक लगाउनु हुन्छ। अख्तियारले कानुनी बुदाहरू पनि उल्लेख गरेको छ। हामीले पत्र पाएपछि टिप्पणी उठउछौ। अनि मात्र निलम्बन हुन्छन्। अहिले नै निलम्बन गरिएको छैन।’
प्रदेश सभाका सचिव बोगटीले निलम्बनपछि सोडारीको तलब÷सुविधासमेत रोक्का गरिने बताएका छन्।
सोडारीले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र मुख्यमन्त्री रहदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा प्रदेश सभा सदस्य सोडारी विरुद्धमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगले सोडारीले सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरी एक करोड आठ लाख ३८ हजार तीन सय २ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबरको सम्पत्ति स्रोत नखुलेको रूपमा आर्जन गरेका दाबी गरेको छ। आयोगको अनुसन्धानले उनले वैधानिक रूपमा ८५ लाख ५१ हजार ३३४ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्रै आम्दानी गरे पनि खर्च र लगानी भने एक करोड ९३ लाख ८९ हजार ६३७ रुपैयाँ ४९ पैसासम्म पुगेको छ।
उक्त अवधिमा उनले जग्गा खरिद, घर निर्माण, छोरीको अध्ययन खर्च, उद्योगमा लगानी, बीमा भुक्तानी, निर्वाचन खर्च, विवाह खर्च, शेयर खरिद, तथा बैँक मौज्दातमा ठूलो रकम खर्च गरेका थिए। यी सम्पत्तिहरूको स्रोत पुष्टि गर्न नसकिएपछि सोडारीले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी ढंगले सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ।
आरोपपत्रमा सोडारीसहित उनकी श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबि सोडारीलाई पनि सम्पत्ति जफतका प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले सोडारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना तथा सम्पत्ति जफतको सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
