धनगढी : सुदूरपश्चिममा २ महिनादेखि बजेट सून्यताको अवस्था कायमै छ । पुरानो सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट पास हुन नसकेको र नयाँ सरकार गठन भएको ३८ दिनसम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सुन्य छ ।
िवकास निर्माणका कामहरु ठप्प छन भने प्रदेशभीत्रका कर्मचारीको तलब २ महिनादेखि रोकिएको छ । सुदूरपरिश्चममा असार १ गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीको पालामा संसदमा प्रस्तुत भएको ३१ अर्वको बजेट पास नहुँदा आएको बजेट सून्यताको अवस्था, नयाँ सरकार गठन भएको ३८ दिनसम्म पनि उस्तै रहेको हो ।
साउनको २१ गते बनेको कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले पनि भदौंको २६ गतेसम्म नयाँ बजेट ल्याउन नसक्दा बजेट सून्यताको अवस्था आएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त सत्तामा रहेका दुुई ठुला दलका बीचमा योजना बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकेकाले यस्तो अवस्था आएको आरोप समेत लगाएको छ ।
‘सत्तारुढ दलका नेताहरुबीच योजना बाँडफाँडमा र भागबण्डामा कुरो नमिलेकाले बजेट ढिलाई भइरहेको हो । असारमा बजेट ल्याउने पार्टी नेकपा एमाले पनि अहिले सरकारमै छ । त्यतीबेला एमालेले बजेट पास नगर्ने भूमीका खेल्यो, अहिले पनि सरकारले बजेटमा ढिलाई गरिरहेको छ’ नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मान बहादुर धामीले भने ।
असारको १ गते तत्कालिन सोडारी नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले ३१ अर्वको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर त्यो बजेट संसदमा पढियो मात्रै, दर्ता भएन । त्यसपछि केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरियो । सत्ता समिकरण फेरिएसँगै एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए भने बजेटमाथिको छलफल नै सुरु हुन सकेन ।
साउनको २० गते अल्पमतमा परेको सोडारी नेतृत्वको सरकारले पुरै १ महिनासम्म राजिनामा नदिएपछि साउनको २० गतेसम्म बजेट भ्याकुमको अवस्था बनिरह्यो । साउनको २० गते काँग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए भने २१ गते उनले ७ वटै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्दै पूर्ण सरकार बनाए । तर भदौको २६ गतेसम्म पनि बजेट आउन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिह थापा भने प्रतिपक्षीले लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन । ‘भागबण्डाको कुरै छैन । हामीले माननीय ज्युहरुलाई बजेटको सिलिङ दिएका छौं । प्रत्यक्ष तर्फका माननीयहरुले ४ करोड, समानुपातीकले २ करोडसम्मका योजना दिएका छन । त्यसमा पनि प्रार्थमिकिकरण भईरहेको छ’ आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले भने ।
उनले पुरानो बजेटमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाई भएको बताए । उनले भदौंको ३१ गतेभीत्रै बजेट संसदमा प्रस्तुत हुने बताए । प्रदेश सभा सचिवालयले भदौं २७ गते सदन बोलाएको छ । २७ गतेको सदनमा प्रदेश सरकारले यसअघि सदनमा प्रस्तुत भएको बजेट खारेजीको प्रस्ताव लैजाने छ भने त्यसपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा नयाँ बजेट प्रस्तुुत गर्नेछ ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पनि सोडारीका पालाको बजेटमा गरिएको बदमासी सुधार्नका लागि बढी समय लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘पहिलेको बजेट बन्नुु भन्दा ३ दिन अघि मात्रै हामी सरकारमा गयौं, बजेटलाई चलाउन त परै जाओस सिस्टम बन्द भईसकेकाले हेर्न समेत पाईएन । बजेटमा बदमासी गरिएको रहेछ । अहिले बजेट पुनरावलोकन भएर आईरहेको छ’ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिह रावलले भने ।
बजेट नआउदा २ महिना देखि प्रदेशभीत्रका पुर्वाधार निर्माणका कामहरु ठप्प भएका छन । संघीय सरकारले दिने ससर्त अनुदानको बजेट पनि प्रदेश बजेट नआएकाले चलाउन नपाईने भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीहरुले २ महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु उधारोमा ईन्धन मागिरहेका छन भने प्रदेशको आर्थिक गतिबिधि सुन्य प्राय भएको छ ।
