काठमाडौंः त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको अधिवक्ता वसन्त जोशीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला अदालत काठमाडौं र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो।
चलाउनेलाई २०७७ असोज २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै कांग्रेस भ्रातृसंगठन नेविसंघ त्रिविका इकाइ अध्यक्ष आचार्यको समूहले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाएको थियो।
सो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि मंगलबार पेसी तोकिएको थियो। तर, सरकारले गत जेठ ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत् सो मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चलाउने यसअघि न्याय माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका थिए। सो क्रममा प्रहरीले अदालत परिसरबाटै सोमबार पक्राउ गरेको थियो।
चलाउनेलाई २०७७ असोज २० गते नेविसंघका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। आचार्यसहित ५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा थियो। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईका लागि मंगलबार पेसी तोकिएको थियो। सरकारले सो मुद्दा फिर्ता लिएपछि चलाउनेले आफू अन्यायमा परेको बताउँदै आएका छन्।
