धनगढीः नेपालको संविधान २०७२ मा अत्यावश्यक कानुन दुई वर्षभित्रै निर्माण गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघ र प्रदेश सरकारले २०७४ भित्रै अत्यावश्यक कानुन निर्माण गरी सक्नुपर्ने हो। तर संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पूरा हुनै लाग्दा समेत संघ र प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन ल्याउन आवश्यक ठानेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बल्लतल्ल प्रदेश निजामती सेवा ऐन गत वर्ष ल्याए पनि स्थानीय सेवा ऐन भने अझै कहिले ल्याउने हो टुङ्गो छैन।
सात प्रदेश मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्रै अहिलेसम्म स्थानीय सेवा ऐन नल्याएको हो। स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा सुदूरपश्चिमका ८८ वटै पालिकाका कर्मचारी अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यो पटक स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै बैशाख २८ गतेबाट धनगढी केन्द्रित आन्दोलनमा कर्मचारीहरू उत्रिएका छन्।
ऐन ल्याउन समेत आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बना
सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिमले कर्मचारीहरूलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउन कुनै चासो नै छैन। २०७४ सालमै प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने हो।
तर, संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत स्थानीय सेवा ऐन जारी हुने टुङ्गो लागेको छैन। ऐन नहुँदा स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको छ भने लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्दा मनोबल घट्न पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।स्थानीय तहमा ऐनकै अभावले रिक्त दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न सकिएको छैन। अन्य प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएका कारण एउटै विज्ञापनमा नियुक्त भएका कर्मचारीको दुई तहसम्म बढुवा भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भने समायोजन र नियुक्त भएकै पद र तहमा काम गर्न बाध्य छन्।
कर्मचारीहरूको पिर मार्का प्रदेश सभा सदस्य र सरकारले नबुझेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन। जसका कारण बैशाखको टन्टलापुर घाममा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन गर्नुपरेको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए। उनले भने, ‘सरकारले गत वर्षको माघमै ऐन ल्याउने भनेको हो तर अहिलेसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक पारित हुन सकेको छैन। गर या मरको अवस्था आएकाले आर्थिक वर्षको अन्तमा काम छोडेर ऐनका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको हो। सरकारले छिटो अधिवेशन बोलाएर विधेयक पास गरोस् भन्ने हाम्रो एक शुत्रिए माग हो।’
कर्मचारीहरूले ऐनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद रहेको बताएका छन्। उनीहरूले आठ वर्ष अगाडि आउनुपर्ने ऐनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
सबै स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढीमा
ऐन ल्याउन भन्दै सरकारलाई दबाब दिन सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढी आएका छन्।
बैशाख २८ गतेदेखि बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिँदै ऐन ल्याउन माग गरिरहेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तमा कामको चाप अधिक पर्ने भए पनि बाध्यताले आन्दोलनमा उत्रिन परेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
स्थानीय तहमा अत्यावश्यक काम बाहेका सेवा ठप्प राखेर कर्मचारीहरू आन्दोलन गर्न धनगढी आएका हुन्। स्थानीय तहका वडा कार्यालयसमेत बन्द गरेर कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।
कतिपय स्थानीय तहको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता
कर्मचारी आन्दोलनमा सुदूरपश्चिमका कतिपय स्थानीय तहहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। ऐनको अभावमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसकिएको, स्थानीय तहका कामकारबाही प्रभावित भएको, कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर भएको भन्दै प्रदेश सरकार समक्ष छिटो स्थानीय सेवा ऐन पारित गर्न स्थानीय तहहरूले आग्रह गरेका छ।
डोटीको बोगटान फुडसिल गाउँपालिका, शिखर नगरपालिका, जोरायल गाउँपालिका, बडिकेदार गाउँपालिकाले कर्मचारी आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाएका छन्। यस्तै बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका, पाटन नगरपालिका, दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका, अपिहिमाल गाउँपालिका, बझाङको खप्तडछान्ना, केदारस्यूँ, मष्टा गाउँपालिकाले कर्मचारी आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन्।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका र अमरगढी नगरपालिकाले पनि यथाशीघ्र स्थानीय सेवा ऐन पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ५५ भन्दा बढी स्थानीय तहले छिटो स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन सुदूरपश्चिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताए। उनले ८८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत ऐन ल्याउन माग गरेको दाबी गरेका छन्।
‘विधायन समितिले गिजोल्दा ऐन आएन’
अहिले कामकाज छोडेर स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा प्रदेश सभाको विधायन समिति जिम्मेवार रहेको एक जना प्रदेश सभा सदस्यको कथन छ। विधायन समितिले गत वर्ष नै छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने विधेयक अल्झाउने काम गरेको ती प्रदेश सभा सदस्यको मत छ।
विधायन समितिले एकै जिल्लाको तीन चार ठाउँमा गएर विधेयकबारे सुझाव लिने बाहनामा खेलेको ती प्रदेश सभा सदस्यको दाबी छ। स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका कर्मचारी कार्यरत रहेको र ती कर्मचारीहरूले विभिन्न किसिमले विधायन समितिलाई प्रभावित पार्दा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गर्नसमेत विलम्ब भएको दाबी गरिएको छ। तर विधायन समितिका सभापति देवानसिंह बिष्टले भने सबैका लागि मान्य हुने कानुन निर्माण गर्न खोज्दा समय लागेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
विधेयक पारित नहुँदासम्म आन्दोलन गर्छौँ– दौल्याल
स्थानीय सेवा कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले प्रदेश सभाबाट स्थानीय सेवा विधेयक पारित नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। उनले सरकारले छिटो अधिवेशन बोलाएर आफूहरूको एक बुँदे माग पूरा हुनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले पटक–पटक झुक्याएका कारण यो पटक आफूहरू झुक्किने पक्षमा नरहेको दौल्याल बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै ऐन ल्याउने आश्वासन दिएको हो तर अहिलेसम्म ल्याएको छैन। ऐन अभावमा हामीलाई निकै सास्ती भएको छ। यो पटक ऐन जारी नहुँदासम्म हामीहरू आन्दोलन रोक्ने पक्षमा छैनौँ।’
