बैतडी : हलिया मुक्ति घोषणा भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि हलियाको जीवनशैलीमा सुधार आएको छैन । छाक टार्नसमेत समस्या हुन थालेपछि मुक्त हलिया गिट्टी कुटेर जीविका चलाउन बाध्य छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १६ हजार ९५३ हलियामध्ये सरकारले हालसम्म १३ हजार ५४६ जनालाई पुनस्र्थापना गरे पनि अझै तीन हजार ४०७ हलिया गाँसबासको प्रतीक्षामा छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका बैतडीलगायत नौ जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत गरेर १२ जिल्लाका हलियालाई नेपाल सरकारले २०६५ भदौ २१ गते मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिपछि पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल सरकारले वर्गीकरण गरेर घर र जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’ श्रेणीको परिचयपत्र बाँडेको थियो । वर्गीकरण अनुसार जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ख’ श्रेणीको परिचयपत्र दिए पनि अझै साढे तीन हजार मुक्त हलियाको गाँसबासको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त हलिया १७ वर्षदेखि परिचयपत्र बोकेर पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा बसेको हलिया आन्दोलनका अगुवा नेता राजुराम भुलले बताए ।
सरकारले हलियामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा हलियाका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका राजुराम भुलले सरकारले प्रमाणीकरण गरेका साढे तीन हजार हलियाले पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम नपाएको र थप तीन हजारभन्दा बढी हलिया छुट रहेको बताए ।
सरकारले प्रतिबद्धता गरेर हस्ताक्षर गरेका बुँदा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा १७ वर्षको अवधिमा जम्मा १३ हजार हलियाको मात्रै पुनस्र्थापना भएको उनले बताए। मुक्तिपछि रोजगारी नपाउँदा सडक किनारमा गिट्टी कुटेर छाक टार्दै आएको मुक्त हलिया पार्वती भुलले बताइन् । गिट्टी कुट्न हातमा लगाउने सुरक्षा कवज ९पन्जा० नहुँदा हातमा चोट लागे पनि सकिनसकी काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।
बैतडीमा मात्रै सरकारले प्रमाणीकरण गरेका दुई हजार १४७ जना हलिया छन् । तीमध्ये हालसम्म एक हजार ५६८ जनाले मात्रै पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम पाएका छन् । बाँकी रहेका ५७९ हलिया परिवारले कुनै कार्यक्रम पाएको छैन । राज्यले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि हलियाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी नगर्दा बैतडीलगायतका जिल्लाका अधिकांश मुक्त हलिया भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न गएको हलिया अधिकारकर्मी हिरा महरले बताए । उनले प्रमाणीकरण भएका हलियाको १७ वर्षसम्म पुनस्र्थापना र छुटेका मुक्त हलियाको लगत सङ्कलनको काम नभएको बताए ।
