धनगढी : मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले सरकार जोगाउन जस्तो सुकै कदम पनि चाल्ने संकेत गरेका छन । उनले मन्त्रालय तोडेर भएपनि सरकार जोगाउने उपाय खोजिरहेका छन । सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय तोडेर पनि नागरिक उन्मुक्तिका बढी भन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउने जुक्ति निकालेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका एकजना अधिकृत भन्छन, ‘क्याबिनेट बस्ने वित्तिकै दुुई वटा मन्त्रालय तोडेर पनि भागबण्डा मिलाउने तयारी भएको छ ।’ ती अधिकारीले सामाजिक विकास मन्त्रालय तोडेर शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा महिला बालवालिका मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको बताए । यस्तै बन तथा वातावरण र उद्योग तथा पर्यटन गरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी भएको छ ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमत्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित ७ वटा मात्रै मन्त्रालय छन । ती दुुई मन्त्रालय तोडियो भने सुदूरपश्चिममा ९ मन्त्रालय हुनेछन । भागबण्डा मिलाउनका लागि यसअघिका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पनि नेकपा विभाजन भएका बेला मन्त्रालय विभाजनको दबाब आएको थियो । तर उनले मन्त्रालय विभाजन गर्दा जनतामा झन निरासा हुने भन्दै टुक्र्याउन मानेका थिएनन ।
‘मलाई पनि भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय तोडने दबाब आएको थियो तर मैले मानिन । फलस्वरुप सुदूरपश्चिममा सुरुवातकै बेलाका मन्त्रालय कामय रहे । भागबण्डाका लागि मन्त्रालय तोडनुु राम्रो होईन, जनतामा यसको नराम्रो सन्देश जान्छ’ उनले भने ।
उनले अल्पमतको सरकारले या राजीनामा दिनुपर्ने या बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकार अल्पमतमा परिसकेका छ । अब मुख्यमन्त्री शाहसँग राजीनामा दिएर सहज पार्ने या विश्वासको मत दिने दुुई विकल्प छन । मन्त्रालय विभाजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता होईन’ उनले भने ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको सुदूरपश्चिममा संविधान अनुसार बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन पाईनेछ । संविधानमा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिसत नबढने गरी मन्त्रीपरिषद बनाउने प्रावधान छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिका मात्रै ४ जना मन्त्री बनाएका छन । राप्रपा र स्वतन्त्रले सरकारमा आए मन्त्रालय तोडने तयारी उनले गरेका हुन । शाहसँग अहिलेसम्म काँग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र स्वतन्त्र १ गरी २६ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन छ । उनलाई राप्रपाले मात्रै समर्थन गरेमा बहुमत पुुग्छ । तर राप्रपाले भने समर्थनको निर्णय गरेको छैन ।
नयाँ सत्ता गठबन्धन पनि अहिले २७ जनाको बहुमत बनाउन कस्सिएको छ । सत्ता गठबन्धनसँग माओवादीका ११, एमालेका १० र समाजवादीका ४ गरी २५ जनाको समर्थन छ । उसलाई २ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन आवश्यक परेको छ ।
